औरंगाबाद : कामगारांचा घराचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्यात येणार. यासाठी गायरान, गावठाण तसेच एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी अडीच लाख रुपये मिळतात यामध्ये कामगार विभागाकडून प्रत्येक घरकुलासाठी दोन लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत असल्याचे कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी जाहीर केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित कामगार विभागाच्या औरंगाबाद विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला कामगार विभागाचे प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, उपसचिव दादासाहेब खताळ, सहसंचालक राम दहिफळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

पूर्वी कामगार नोंदणी करण्यासाठी २५ रुपये नोंदणी फी होती. ही फी कमी करून आता केवळ १ रुपयामध्ये कामगार नोंदणी करण्यात येणार असल्याने अधिकाधिक कामगारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहनही डॉ. खाडे यांनी केले. ई-श्रम नोंदणी काळाची गरज असून, प्रत्येक जिल्ह्याने नोंदणी कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणार

कामगार विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आल्यास प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाज करणे सोईचे होणार आहे. म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन बांधण्यात येणार. हे काम दर्जेदार आणि कालबद्धरीत्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य नियोजन करा. कामगार भवन उभारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १ ते २ एकर जागा निवडावी.

जागा निवडताना कामगारांची सोय पाहावी. या इमारतीमध्ये जिल्हा कार्यालय व विभागीय कार्यालय अशी स्वतंत्र व्यवस्था करावी. शक्य असल्यास एमआयडीसीसारख्या ठिकाणी जागा निवडा. कामगार भवनचे भूमिपूजन जानेवारी महिन्यात होईल यादृष्टीने कालबद्धरीत्या नियोजन सर्व अधिकाऱ्यांनी करावे, असेही डॉ. खाडे यांनी सांगितले.