बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : राज्यात २०२१ मध्ये १० हजार, ८८१ तर यंदा सप्टेंबरअखेर २१३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicide) केल्याचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी मदतीची (Compensation) रक्कम जिल्हास्तरीय समिती तातडीने मार्गी लावेल, असे आश्वासन लेखी उत्तरात विधानसभेत कुणाल पाटील (Kunal Patil) आणि अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला देण्यात आले.

राज्यात गेल्या वर्षी १० हजार ८८१ तर यंदा जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या काळात विदर्भात ११००, मराठवाड्यात ७५६, अमरावती विभागात ६१२, नागपूर विभागात १९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अतिवृष्टी, सततची नापिकी, दुबार, तिबार पेरणी, वाढीव उत्पादन खर्च, खासगी सावकाराकडून होणारा छळ, कर्जावरील व्याज, बँकांकडून कर्ज नाकारणे, कर्जबाजारीपणा तसेच सरकारी आर्थिक मदतीचा अभाव यामुळे या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या का? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

तसेच प्रचलित आणेवारी पद्धतीचे निकष बदलून शेतकऱ्यांना मदत देणे, लागवड खर्च, शेतीमालास योग्य भाव, सिंचन सुविधा पीक पद्धतीत बदल, पीक विमा योजनेत सुसूत्रता तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत सरकारने काय कार्यवाही केली, अशीही विचारणा करण्यात आली.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या एकूण २१३८ प्रकरणांत ११५९ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने मदतीकरिता पात्र, तर ५१२ प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत. ४३७ प्रकरणे चौकशीकरिता प्रलंबित आहेत. ११४८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत दिली आहे. उर्वरित प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तातडीने कार्यवाही करेल.’’

शिंदे म्हणाले, ‘‘२०१७ च्या खरीप हंगामापासून आणेवारी पद्धतीनुसार दुष्काळ घोषित करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्या निकषानुसार मदत करता येणार नाही. पंचनाम्यांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले तर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार मदत देता येते. यंदा ६ हजार ४५० कोटी रुपयांची मदत वितरित केली आहे.’’

‘पीक विम्यातील बदलासाठी तांत्रिक समिती’

‘‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियाना अंतर्गत भात, गहू, कडधान्य, भरडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच पीक विमा योजनेतील बदलासाठी तांत्रिक समितीचे गठण करण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती शिंदे यांनी लेखी उत्तरात दिली.