सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली ः आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्लूएस) (EWS) १० टक्के आरक्षणाची (Reservation) वैधता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) लवकरच ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ या आरक्षणाच्या वैधतेबाबत मंगळवार (ता. १३) सप्टेंबरपासून नियमित सुनावणी घेईल.
‘ईडब्लूएस’ आणि ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते? याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरविताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती निश्चित केली आहे अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. ‘ओबीसीं’साठी जी नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तिच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली होती, त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.

असा कायदा, असे नियम
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाबाबतचा हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणासाठी पात्र ठरविले जाणार होते. अशा कुटुंबातील मुलांसाठी शिक्षणातही २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा केंद्राचा दावा होता.