पुणे : सरकारकडून पाणी योजनांना (Water Schemes) प्राधान्य दिले जात आहे. पाणी पुरवठा (Water Supply) करणे, भूजलाच्या स्रोतांचे संरक्षण (Water Resource) करणे अशा विविध कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. सरकारने आतापर्यंत पाणी विषयाच्या ९७ टक्के कामांना पूर्वसंमती दिलेली आहे.

राज्यात भूजलाचे २७०० नैसर्गिक स्रोत शोधले असून त्यांचे संरक्षण करण्याच्या कामांना मंजुरी दिली असल्याची माहिती राज्याचे स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी दिली.

पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित तंत्रज्ञान, विकास, नियोजन यासाठी कार्यरत इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशनचे (आयवा) तीन दिवसीय ५५ वे अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशनाचे उद्‌घाटन शुक्रवारी (ता. २०) झाले. या वेळी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैसवाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा, आयवाचे अध्यक्ष प्रमोद सिन्हा, सुभाष भुजबळ, आयवाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मथाईयन, डी. बी. पानसे, उपाध्यक्ष पी. डी. भामरे, राजेंद्र रहाणे आदी उपस्थित होते. या वेळी ‘आयवा’च्या नवीन वेबसाइटचे अनावरण केले.

राज्याच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे सचिव संजीव जैसवाल म्हणाले की, ‘‘गेल्या काही वर्षात पाणी प्रश्न सातत्याने उभा राहत आहे. त्यामुळे बांधकाम व जलसंपदा या विभागापेक्षा पाणी पुरवठा विभागाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

यापुढील काळात पाण्याचा पुर्नवापरावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक गावातील प्रत्येक नागरिकांना ५५ लिटर पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यावर सरकार काम करत आहे. सरकारने यापूर्वी अनेक योजना आणल्या आहेत. परंतु त्या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर त्या यशस्वीपणे चालत नाही. कारण, देखभाल, कर, वाढीव वीज दर अशा विविध कारणामुळे त्या योजना बंद होतात. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते.

ही चुकीचे असून यापुढील काळात योजना करताना ती यशस्वी पद्धतीने चालण्यासाठी पुढील दहा ते वीस वर्षांचा विचार करून तो आराखडा बनविण्याची गरज आहे.’’ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा यांनी मत मांडले. तसेच कार्यक्रमाचे प्रास्तविक दयानंद पानसे यांनी केले. तर राजेंद्र रहाणे यांनी आभार मानले.