Digital Infrastructure Investment Maharashtra: ॲमेझॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी जॅसी यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन भारतात अतिरिक्त १३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. या गुंतवणुकीत ‘डेटा सेंटर’ प्रकल्पांचा मोठा वाटा असणार आहे. त्याच्या आदल्या दिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ॲमेझॉनला राज्यात मोठी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र ही देशाची ‘डेटा सेंटर राजधानी’ असल्याचे विधान या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले. थोडक्यात, डेटा सेंटर उभारणीसाठी पायघड्या पसरल्या जात आहेत, पण त्यासाठी मोजावी लागणारी पर्यावरणीय किंमत काय असेल, हा प्रश्न मात्र अनुल्लेखाने मारला जात आहे..भारतातील पाणीटंचाई ही केवळ पावसाच्या लहरीपणामुळे उद्भवलेली नाही. तर जल व्यवस्थापन, भूजलाचा अमर्याद वापर, जलस्रोतांचे प्रदूषण आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमातील विसंगती यांचा परिपाक आहे. अशा वेळी डेटा सेंटरसारख्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देताना सरकारने अधिक सावध असणे अपेक्षित आहे..कारण जलसंकटामुळे पर्यावरणावर तर आघात होईलच, परंतु अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही पेचात सापडेल. आज आपण वापरत असलेल्या गुगल, यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल बँकिंग आणि एआय आधारित सेवा या सर्वांचा पाया डेटा सेंटर आहेत. त्यामुळे डेटा सेंटरची गरज नाकारता येणार नाही. पण त्यांच्या संचालनासाठी पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा बळी द्यायचा का, ही यातली ग्यानबाची मेख आहे..Water Crisis Management: संभाव्य जलसंकटावर मात करण्यासाठी उपाययोजना.डेटा सेंटरना सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि ऊर्जा लागते. राज्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. अनेक भागांत पाण्याची टंचाई आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळप्रवण प्रदेशांमध्ये पाण्यासाठी कायम वणवण करावी लागते. अशा परिस्थितीत डेटा सेंटरसाठी पाण्याची उपलब्धता हा मुद्दा कळीचा ठरतो. डेटा सेंटरमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, असा युक्तिवाद केला जातो..परंतु या उद्योगाचे स्वरूप भांडवल व तंत्रज्ञान प्रधान आहे. हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि प्रचंड संसाधनांचा वापर असूनही रोजगारनिर्मिती मर्यादित राहते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे मूल्यमापन केवळ गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर नव्हे, तर पाणी, वीज, जमीन वापर आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरील एकूण परिणाम या आधारे झाले पाहिजे..Global Water Crisis: पाण्याचे रण आणि धोरण.विकसित देशांमध्ये पर्यावरणीय कारणांमुळे या प्रकल्पांना विरोध होत असताना भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये ते ढकलले जात आहेत. जगभरात डेटा सेंटरचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. त्यावर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शीतकरणासाठी वापरणे, कमी पाणी वापरणाऱ्या प्रणाली स्वीकारणे, पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, समुद्राच्या तळाशी डेटा सेंटर उभारणे असे पर्याय सुचवले जात आहेत..अर्थात, यातील अनेक पर्याय खर्चिक असल्याने उद्योगांना या दिशेने वळविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, सुस्पष्ट धोरण आणि कठोर अटी आवश्यक आहेत. डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी जल आघात मूल्यांकन (Water Impact Assessment) अनिवार्य केले पाहिजे. गोड्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी किंवा इतर पर्यायी स्रोत वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. पाण्याच्या उपलब्धतेची आणि शेतीवरील परिणामांची सखोल तपासणी झाल्याशिवाय अशा प्रकल्पांना मंजुरी देता कामा नये..आज भारत डिजिटल महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहत आहे. पण डेटा सेंटरच्या सर्व्हरना थंड ठेवण्यासाठी जर शेतकऱ्यांच्या विहिरी कोरड्या पडणार असतील, तर तो विकास शाश्वत ठरणार नाही. डेटा सेंटरची गरज आहे; पण त्याहून मोठी गरज आहे ती पिण्याच्या पाण्याची आणि अन्नसुरक्षेची. तंत्रज्ञानाने पाण्याशी स्पर्धा करू नये, तर पाण्याचा पर्याय शोधावा. तरच विकासाचा समतोल साधला जाईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
