Maharashtra Legislature Update: साधारणत: अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकार विविध योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडत असते. संविधानातील अधिकारानुसार एक प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. या वेळी राज्य सरकारने तब्बल ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. आजपर्यंतच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये हा उच्चांक आहे. सत्तेत येण्यासाठी अवास्तव घोषणा करायच्या आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यावर बोजा वाढवायचा, असे सरकारचे धोरण सुरू आहे. .महायुतीने विधानसभा निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा पूर्ण करण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव उपाय होता. मात्र सरकार सत्तेत आल्यानंतरही या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते. साधारणतः २० ते ३० हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकार चालढकल करत होते. आत्ता या पुरवणी मागण्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांची मागणी आहे. यापलीकडे जाऊन सरकारने अनेक लाभाच्या घोषणा केल्या आहेत..आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या सरकारने लोकांना खुश करण्याच्या नादात राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढविला आहे. २०२५ पासून मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या मांडण्यात येत आहेत. मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनात ५७,५०७ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यामुळे महसुली तूट एक लाख कोटी रुपयांवर गेली होती. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्याने ही तूट दोन लाख कोटी रुपयांवर गेली आता तब्बल ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्याने महसुली तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..Monsoon Assembly Session: बारा वर्षांत करता आले नाही,ते आम्ही आधीच केले; जयंत पाटील यांची टीका.त्यामुळे सरकार आता दात टोकरून पोट भरत आहे की काय, असा प्रश्न पडत आहे. केंद्र सरकारचे कायदे जसेच्या तसे कॉपी पेस्ट करून राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी आणलेले महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम सुधारणा विधेयक विधानसभेमध्ये मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली. एरवी दर अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम सुधारणा विधेयक मांडले जाते, ते फारशी चर्चा न करता मंजूर होते. मात्र या वेळी विधान परिषदेमध्ये जोरदार चर्चा झाली आणि हे विधेयक मागे घ्यावे लागले..यामध्ये किरकोळ गोष्टींवर जीएसटी आकारला जाण्याचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आणि तो खरा होता. सर्वसामान्यांच्या करातून आकारलेला पैसा नीट खर्च केला पाहिजे, याचा दबाव राज्य सरकारवर असायला हवा मात्र तो दबाव दिसत नाही. बघू करू आणि सरकार सकारात्मक आहे, अशी उत्तरे अधिवेशनात अपेक्षित नसतात. लोकप्रतिनिधी सभागृहात सांगेल ते खरे मानून त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित असते. मात्र सध्या मंत्री देत असलेली उत्तरे पाहून त्यांच्याकडे अधिकार आहे की नाही यावर आता चर्चा होऊ लागली आहे. सरकार सकारात्मक आहे लवकरच करू, असे मोघम उत्तरे देऊन आमदारांना वाटेला लावले जात आहे. त्यामुळे अधिवेशनात नेमके हाती काय पडणार, याचे उत्तर मिळत नाही..इतकी उदासीनता कसलीसभागृहामध्ये ज्या वेळी एखाद्या विषयावर चर्चा होत असते, त्यावेळी संबंधित विभागाचे मंत्री सभागृहात उपस्थित असतात. वास्तविक ही चर्चा होत असताना मंत्री सभागृहात उपस्थित असतील तर अधिकारी उपस्थित असले काय आणि नसले काय, फरक पडत नसतो, असा साधारण समज आहे. मंत्र्यांचे सर्व काम आता अधिकारीच पाहत असल्याने मंत्री लिहून दिलेली उत्तरे वाचण्यापलीकडे कोणतीच कामे करत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने दुसऱ्याच दिवशी आणलेल्या कर्जमाफी आणि शेतीच्या इतर प्रश्नांवरील प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान सभागृहात कृषिमंत्री, कृषी राज्यमंत्री, सहकारमंत्री, सहकार राज्यमंत्री कुणीही उपस्थित नव्हते..त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी जो काही गोंधळ घातला तो सरकारला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. दुर्दैवाने अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीमध्येही या दोन्ही विभागाचे अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे याबाबत सरकार किती गंभीर आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. वास्तविक विधिमंडळाचे सभागृह सर्वोच्च असते. तिथे होणारा प्रत्येक निर्णय महत्त्वाचा आणि न्याय देणारा असतो..त्यामुळे उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची नोंद घेऊन त्यावर भाष्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिले. त्यांचे उत्तर नेहमीच इंदापुरातील मतदारसंघातील एका जाहीर सभेप्रमाणे असते. मूळ मुद्दा सोडून अधिकाऱ्यांनी लिहून दिलेली विभागाची कामगिरी मांडायची आणि सर्वकाही छान चालले आहे, असा संदेश द्यायचा असा उद्योग कृषिमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भरणे यांनी सुरू केला आहे..Monsoon Assembly Session: सहकार सचिवांविरोधात कारवाईचे संकेत; कर्जमाफीवरील चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती.सध्या तरी त्यांना कोणत्याही अधिकाऱ्याला दुखवायचे नाही. अधिकारी म्हणतील ती पूर्व दिशा असा त्यांचा कारभार सुरू आहे. मंत्र्यांना विभागाच्या अधिकाऱ्याला दुखवून चालत नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रशासन इतके बळकट झाले आहे, की मंत्र्यांनाही दबून राहावे लागते हे खरे आहे. मात्र जे काम आपल्याला करता येत नाही ते काम दुसऱ्याकडून करून घेण्याचा वकूब सध्या मंत्र्यांकडे राहिलेला नाही..विभागातील एखादा अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नसेल तर सभागृहात विरोधी पक्षातील आमदाराला बोलायला लावून त्याचा परस्पर काटा काढला जायचा. मात्र आता विरोधकांनी कितीही टीका केली विरोधकांनी प्रशासनावर कितीही बोट ठेवले तरी त्यांची पाठ राखण करायची असा वस्तुपाठ मंत्र्यांनी घालून दिला आहे. साधी चौकशी करून याबाबत कार्यवाही करू असे सांगण्याचे धाडसही या मंत्र्यांमध्ये राहिलेले नाही. त्यामुळे प्रशासन म्हणेल ती पूर्व दिशा, असा सध्या कारभार सुरू आहे..सबकुछ मुख्यमंत्री कार्यालयविभागाच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत संबंधित विभागाकडून अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव आपल्या मंत्र्यांकरवी मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित आहे. मात्र असे अनेक विषय असतात, की त्या विभागाच्या मंत्र्यांनाच त्याबाबत फारसे माहीत नसते. कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार होईपर्यंत सहकार मंत्र्यांना त्याबाबत कशाचीच माहिती नव्हती..सहकार आयुक्त, सहकार सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालय अशी यंत्रणा काम करत होते. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी सहकार मंत्र्यांनी प्रस्तावावर सही केली आणि ती जाहीर करण्यात आली. सध्या राज्यात महिला शेतकरी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र कृषी विभागाला या धोरणात आणि सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकात काय आहे, याची खबर लागलेली नाही. त्यामुळे विभाग तुमचा असला तरी निर्णय आमचा असेल असाच कारभार सुरू आहे.९२८४१६९६३४(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
