ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : गेल्या काही वर्षात द्राक्ष हंगामाच्या (Grape Season) अनुषंगाने अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, तापमानात कमालीची घसरण यामुळे द्राक्षाचे नुकसान होत आहे. यासह हंगामात ढगाळ वातावरणामुळे रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर पीक संरक्षण (Crop Protection) करण्यासाठी फवारण्यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे.

यावर मात करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी पदरमोड व भांडवलाची जुळवाजुळव करून खर्चिक असलेल्या क्रॉपकव्हर (Crop Cover) तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे घड जिरणे, घडकूज, तयार द्राक्ष मण्यांना तडे जाणे अशा समस्या कमी होण्यास मदत झाली आहे.

फवारण्या संख्या व उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे उपयुक्ततेचा सकारात्मक विचार करून द्राक्ष क्रॉप कव्हरसाठी नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, वाढलेला उत्पादन खर्च व अस्थिर बाजारपेठ अशा विविध कारणांनी द्राक्ष उत्पादक अडचणीत सापडला आहे.

त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष क्रॉप कव्हरची आवश्यकता असल्याने केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी आग्रही द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्र केली आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा हे नुकतेच नाशिक दौऱ्यावर होते. या वेळी संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवींद्र निमसे, मानद सचिव बाळासाहेब गडाख यांनी भेट घेत निवेदन दिले.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने द्राक्ष क्रॉप कव्हरसंबंधी चाचण्या घेऊन या बाबात अहवाल दिलेला आहे.

त्यानंतर राज्य सरकारने १०० हेक्टरवर प्रयोग करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र केंद्राने मागणी करणाऱ्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना क्रॉप कव्हरसाठी ५० टक्के अनुदान दिल्यास मोठा दिलासा मिळेल. होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता येईल.

या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे निवेदनातून लक्ष वेधले आहे. द्राक्ष बागायदार संघ राज्यात जवळपास ३३ हजार द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन नाशिक, पुणे, सोलापूर व सांगली विभागांत कार्यरत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

‘ऑटोमायझेशन’साठीही अनुदान द्यावे
वाढत्या भारनियमनामुळे रात्री-बेरात्री सिंचन व विद्राव्य खत व्यवस्थापन करण्यासाठी बाहेर पडावे लागते. परिणामी, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांवर हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले यासह सर्पदंश अशा घटना घडलेल्या आहेत.

त्यामुळे फर्टिगेशन व इरिगेशन या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन ऑटोमायझेशनसाठीही अनुदान द्यावे, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.

सर्व तांत्रिक निकष तपासून निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन आहुजा यांनी दिले.