केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचा (MSP) कायदा करण्याचे आश्वासन दिले नव्हते, अशी माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी बुधवारी (२० जुलै) लोकसभेत दिली.

मागच्या वर्षी केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात (Three Farm Laws) हजारो शेतकऱ्यांनी 'संयुक्त किसान मोर्चा' या बॅनरखाली आंदोलन केले. नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी हे तीन कायदे परत घेण्याची घोषणा केली. तसेच हमीभावावर विचारविनिमय करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची लेखी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाकडून (Samyukta Kisan Morcha) हे आंदोलन थांबवण्यात आले.

या आश्वासनानुसार केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली असून सोमवारी (१८ जुलै) समितीमधील सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. या समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्तीवरून आता वादंग सुरु झाले आहे. तीन कृषी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचीच वर्णी समितीवर लावल्याचा आरोप करत संयुक्त किसान मोर्चाकडून टीका करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर तोमर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. शेतीमालाला सध्या देण्यात येत असलेली हमीभावाची (MSP) पद्धती अधिक प्रभावी व पारदर्शक करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. यात नैसर्गिक शेतीला (Natural Farming) चालना, पीकपद्धतीत बदल अशा मुद्यांचाही समावेश असल्याचे तोमर यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले.

सरकारने आंदोलनकर्त्यांना हमीभावाचा कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची ग्वाही दिली नसल्याचे तोमर म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून एक समिती स्थापन करण्यात आली असून यात शेतकरी, केंद्र, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, कृषी अर्थतज्ज्ञ, कृषीशास्त्रज्ञ इत्यादींचा समावेश करण्यात आला.