Nagpur News : गुणवत्तापूर्ण पानपिंपरी उत्पादनासाठी म्हणून नागार्जुना औषधी वनस्पती फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, अंजनगावसुर्जी अंतर्गत असलेल्या २६ शेतकऱ्यांना गॅप (गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस) प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहे. औषधी वनस्पती उत्पादन क्षेत्रात मिळालेले हे देशातील पाचवे, तर महाराष्ट्रातील पहिलेच प्रमाणपत्र ठरले आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या (क्‍वॉलिट कॉन्सील ऑफ इंडिया) माध्यमातून हे प्रमाणीकरण करण्यात येते. आयुष मंत्रालयाने भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडे हे काम सोपविले आहे. हे प्रमाणीकरण मिळविण्यासाठी गुणवत्ता परिषदेने काही निकषही निश्‍चित केले आहेत. त्याची पूर्तता केल्यानंतरच हे प्रमाणीकरण मिळते.

औषधी वनस्पती उत्पादनासाठी योग्य कृषी पद्धती ऐच्छिक प्रमाणन योजना असे याचे नाव आहे. अंजनगावसुर्जी परिसरातील २६ शेतकऱ्यांनी त्यानुसार नागार्जुना औषधी वनस्पती फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीमार्फत पानपिंपरी प्रमाणीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावाची छाननी करण्यात आली.

दिल्ली, बंगळूर येथील तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या शेताला भेटी दिल्या. एनएबील अधिस्वीकृती असलेल्या प्रयोगशाळेकडून याची तपासणी करण्यात आली. त्याआधारे गॅप सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा वनऔषधी विभाग तसे प्रादेशिक वनस्पती औषधी सुविधा केंद्र, पुणे विद्यापीठ पुणे येथील डॉ. दिगंबर मोकाट यांचे या कामात सहकार्य मिळाल्याचे शेतकरी कंपनीचे अध्यक्ष विजय लाडोळे यांनी सांगितले.

...असे आहेत निकष

भारतीय गुणवत्ता परिषद नवी दिल्लीकडे प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. कृषी विद्यापीठाद्वारे या पिकासाठी असलेल्या संशोधन शिफारशींचा अवलंब केला जातो किंवा नाही, हे पाहिले जाते.

उद्योगातील सांडपाणी अशा पिकाच्या परिसरात नसावे. परिसर औद्योगिक प्रदूषणमुक्त असावा. माती आणि पाणी परीक्षण केलेले असावे.

शेतीमालाचा नमुना घेत त्यात शिफारशीपेक्षा जास्त कीटकनाशकाचा अंश नसावा. त्यासाठी प्रयोगशाळेत तपासणी करून रेसिड्यू फ्री अहवाल सोबत जोडलेला असावा.

शेतीमालाचे व्यवस्थापन, काढणी आणि साठवणुकीची कार्यपद्धती. शेतीमाल काढणीच्या वेळी दिल्ली व बंगळूर येथील पथकाकडून शेतकऱ्याच्या शेताला भेट देत पिकाचे मूल्यांकन.

खर्चाची तरतूद आयुष मंत्रालयाकडून

शेतकरी समूहाच्या मार्फत हा प्रस्ताव दाखल करावा लागतो. त्याकरिता एका कर्मचाऱ्यांसाठी पंधरा हजार रुपये इतका खर्च आयुष मंत्रालयाकडून मंजूर केला जातो. प्रयोगशाळा अहवालासाठी २०००० रुपये दिले जातात.

त्यामुळे गुणवत्ताविषयक चाचणीसाठी शेतकऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार येत नाही. गुड ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस (जी.ए.पी.) असे प्रमाणपत्र असलेल्या शेतीमालाची निर्यात देखील करता येते.