Pune News पुणे ः महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे (Agriculture Industry Development Corporation) व्यवस्थापकीय संचालक गणेश पाटील (Ganesh Patil) यांना पदावरून अचानक हटविण्यात आले आहे. अधिकारी व ठेकेदारांच्या लॉबीमुळे या उलथापालथी झाल्याचे बोलले जात आहे.

श्री. पाटील हे २००८ च्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या (आयएएस) तुकडीतील आहेत. राज्य मंत्रालयाच्या कृषी खात्यात (Agriculture Department) २०१९ पासून ते सहसचिवपदी कार्यरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी चांगल्या कामकाजामुळे नावाजलेल्या महामंडळाला ठेकेदारांचा विळखा पडला.

अधिकाऱ्यांनीही अवजार लॉबीशी साटेलोटे केले. त्यामुळे महामंडळात गैरव्यवहारांची मालिकाच सुरू झाली. त्यातून एकएक उपक्रम बंद पडत गेले. २०२० मध्ये महामंडळात मोठा गैरव्यवहार उफाळून आला. महामंडळाची लक्तरे विधिमंडळात टांगली गेली.

महामंडळातील काही अधिकारी लाचलुचपत खात्याच्या सापळ्यात अडकले तर एका मोठ्या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यावर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक अशोक करजंकर यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, करंजकर यांना महामंडळातील लॉबीने काम करू दिले नाही. त्यांच्या बदलीनंतर व्यवस्थापकीय संचालकपदावर खमक्या आयएएस अधिकारी येऊ नये, यासाठी लॉबीने काळजी घेतली.

कारण, मंत्रालयात झालेल्या संशयास्पद हालचालींमध्ये नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याऐवजी या पदाची सूत्रे पाटील यांच्याकडे तात्पुरती सूत्रे देण्यात आली.

त्यांनी महामंडळाला पहिल्या टप्प्यात शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही दिवसानंतर महामंडळाचा गलथानपणा आखणी वाढत गेला होता.

कृषी खात्याच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे सारे कामकाज मंत्रालयात श्री.पाटील यांच्या अखत्यारित चालते.

पाटील यांचा महामंडळाचा पदभार काढला असला तरी मंत्रालयात तेच असल्याने बहुतेक धोरणात्मक निर्णयात त्यांचा सहभाग कायम आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषिउद्योग महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईत असताना पुण्यात असलेल्या कृषी आयुक्ताकडे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकपद संशयास्पदपणे तात्पुरते सोपविण्यात आले आहे.

‘‘कृषी मंत्रालयातील अवर सचिव अ. नि. साखरकर यांनी अलीकडेच एक आदेश जारी केला.

त्यात कृषिउद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा पदभार कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी तत्काळ स्वीकारावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

मुळात पाटील यांना का हटविण्यात आले आणि चव्हाण यांनाच महामंडळाची सूत्रे देण्याचे कारण काय, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत,’’ अशी माहिती महामंडळाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना महामंडळाकडून भरभक्कम ‘बदला’ची अपेक्षा आहे. मात्र, अपेक्षा पूर्ण होत नसल्यामुळे ते नाराज होते.

त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनीच पाटील यांना हटवून मर्जीतील सनदी अधिकारी असलेल्या चव्हाण यांना महामंडळाचे प्रमुख केले आहे. या बाबत महामंडळाच्या वरिष्ठांशी तसेच श्री. पाटील यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद देण्याचे टाळण्यात आले.

‘महाडीबीटी’चे कंबर मोडण्याच्या हालचाली

‘‘कृषिउद्योग महामंडळातील अधिकारी व ठेकेदाराच्या युतीला ‘महाडीबीटी’ प्रणाली नको आहे. या प्रणालीमुळे गैरव्यवहार थांबला असून थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाच्या रकमा जात आहेत.

पूर्वी महाडीबीटी प्रणाली नसताना राज्यात अब्जावधी रुपयांचा अवजारांचा पुरवठा होत असे व त्यात रकमा लाटल्या जात होत्या. त्यामुळे सध्याची महाडीबीटी रद्द करावी व ते अवजारांचे काम थेट महामंडळाच्या ठेकेदारांना मिळावे यासाठी लॉबीच्या खटपट्टी सुरू आहेत.

आधीच्या कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी तर महाडीबीटी काढून टाकण्याचा पर्याय सुचविला होता. त्यामुळे ठेकेदारांनी जल्लोश केला.

मात्र, प्रशासनातून विरोध झाल्याने डीबीटी कायम राहिली. आता, सत्तार यांच्या काळात हीच लॉबी पुन्हा सक्रिय झाली आहे,’’ अशी माहिती महामंडळाच्या एका व्यवस्थापकाने दिली.