Pune News : शेतकऱ्यांना वेळेत रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) न दिल्याबद्दल राज्यातील १७ साखर कारखान्यांवर मालमत्ता विक्रीची ‘आरआरसी’ कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील चार कारखान्यांनी धावपळ करीत १०० टक्के ‘एफआरपी’ जमा केली आहे.

शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांसाठी महसूली वसुली दाखले (आरआरसी) देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तालयाला आहेत. दाखले बजावल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी या कारखान्यांच्या मालमत्तेची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरु करतात. ही आफत टाळण्यासाठी नगर जिल्ह्यातील साईकृपा साखर कारखान्याच्या एका युनिटने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ५.४१ कोटींची ‘एफआरपी’ जमा केली आहे.

याच कारखान्याच्या दुसऱ्या युनिटने ९.२२ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी चुकती केली आहे. याशिवाय साताऱ्याच्या किसनवीर साखर कारखान्याने २.२६ कोटी रुपये तर पुण्याच्या साईप्रिया शुगर्सने ५.७८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

राज्यातील ऊस उत्पादकांची जवळपास ८०० कोटी रुपयांची एफआरपी काही साखर कारखान्यांनी थकविली आहे. या कारखान्यांच्या विरोधात राज्य शासनाने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.

सचिवांनी साखर आयुक्तांना कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आरआरसी बजावलेल्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी साखर आयुक्तांनी व्यक्तिशः संपर्क करीत पाठपुरावा सुरु केला. त्यातून चार कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना थकीत रकमा मिळाल्या.

१३ साखर कारखान्यांकडे लक्ष

दरम्यान, अजूनही १३ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दिलेली नाही. यात हिंगोली जिल्ह्यातील टोकाई साखर कारखान्यांच्या तीन युनिटचा समावेश आहे. १३.८१ कोटी रुपये एका युनिटचे, ७.४१ कोटी रुपये दुसऱ्या तर तिसऱ्या युनिटने ६.९३ कोटी रुपये थकविले आहेत.

आरआरसी कारवाई झालेल्या कारखान्यांची नावे (कंसात थकीत ‘एफआरपी’ची आकडेवारी) ः

सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, सोलापूर (४४.२४ कोटी रुपये), नागाई शुगर्स प्रा. लि.नंदूरबार (३४.१५ कोटी), मकाई सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर (२६.३२ कोटी), विठ्ठल रिफाईन शुगर्स, सोलापूर (८३.०७ कोटी), राजगड सहकारी साखर कारखाना, पुणे (१२.२३ कोटी), घोडगंगा साखर कारखाना, पुणे (१५.७६ कोटी), मातोश्री लक्ष्मी, सोलापूर (११.५४ कोटी), साजन शुगर्स, नगर (२.४६ कोटी), समृद्धी शुगर्स, जालना (११.४९ कोटी), अंबाजी ट्रेडिंग कंपनी, जळगाव (२.५१ कोटी).

एफआरपी दिल्यावरच गाळप परवाना

“एफआरपी थकीत ठेवण्यामागे बहुतेक कारखान्यांचा हेतू रक्कम बुडविण्याचा नसतो. विविध कारणांमुळे खेळते भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे एफआरपी वेळेत देता येत नाही. नोटिसा बजावल्यानंतर काही कारखान्यांनी नियोजन करीत एफआरपी चुकती केली आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना गाळप परवाना मिळू शकेल. मात्र, उर्वरित १३ कारखान्यांना परवाना मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात,” असे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.