मुंबई : शंभर कोटी रुपयांच्या मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या (सक्तवसुली संचालनालय) ताब्यात असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मंगळवारी (ता. ४) मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर (Bail Granted to Anil Deshmukh) केला. देशमुख गेल्या ११ महिन्यांपासून ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’च्या कोठडीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात (High Court) जामिनावर सुनावणी झाली. देशमुख यांना ईडीचा जामीन मिळाला असला, तरी सीबीआयचा जामीन न मिळाल्याने ते तूर्त कोठडीतच राहणार आहेत.

वादग्रस्त आणि बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याच्या अटकेनंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. या बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा आरोप करण्यात आला होता.

त्यानंतर हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे गेला. गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या देशमुख यांना ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांच्यावर मनी लॉडरिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयनेही या प्रकरणी देशमुख यांच्या घरी आणि नातेवाइकांच्या निवासस्थानी छापे टाकले होते. देशमुख यांच्यासह त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली होती.

देशमुख यांनी वारंवार जामिनासाठी अर्ज करूनही त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामिनावर तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

वाझे प्रकरण भोवले

वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याचा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके ठेवण्यात हात असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर देशमुख यांच्या अडचणींत वाढ झाली. वाझे याने स्फोटके ठेवण्यासाठी वापरलेल्या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन याचाही खून केला. या प्रकरणी अधिवेशनात पुराव्यांसह तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केले.

त्यानंतर तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. या बदलीनंतर संतापलेल्या सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर आरोप करत १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला. या पत्रानंतर देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.