पुणे ः देशात चाऱ्याची टंचाई (Fodder Shortage) दिवसेंदिवस वाढतच आहे. केवळ हिरव्या चाऱ्याचीच (Green Fodder) नाही तर वाळलेला आणि प्रक्रियायुक्त चाराही (Processed Fodder) कमी पडत आहे. त्यामुळे सरकारने आता केवळ चारा उत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशात मागील काही वर्षांपासून पशुधानासाठी चाऱ्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशात पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत. वाळलेल्या चाऱ्यासह, पेंड आणि इतर पोष्टिक पशुखाद्याच्या दरात मागील दोन वर्षांमध्ये किलोमागे २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे सरकारने चाऱ्याचा विचार धोरणाच्या पातळीवर आणावा, अशी मागणी केली जात होती. सरकारने चारा धोरण आणले तरच वाढलेली चाऱ्याची मागणी पूर्ण होऊ शकेल, असे सांगितले जात होते.

मागील महिन्यात देशातली चारा संकटावर उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देशातील चारा टंचाईची गंभीरता मांडली. सर्वसाधारण वर्षात देशात हिरव्या चाऱ्याचा तुटवडा १२ ते १५ टक्के असतो. तर वाळेलेल्या चाऱ्याचा तुटवडा २५ ते २६ टक्क्यांपर्यंत असतो. तसेच प्रक्रियायुक्त चारा ३६ टक्क्यांनी कमी असतो, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

आता सरकारने देशातील चारा उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाला चारा उत्पादनासाठी १०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या १०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या याच वर्षात स्थापन केल्या जातील.

यापूर्वी २०२० मध्ये केंद्रीय मत्स्य, पशुधन विकास आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाने फक्त चारा उत्पादनासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्याची शिफारस केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केली होती. तसेच या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात करण्याची शिफारस केली होती.

चाऱ्यासह दुय्यम पशुधन विकासाचे काम

कृषी मंत्रालयाने या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार केला. शेवटी नुकतेच या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळाली आहे. या १०० चारा उत्पादक शेतकरी उत्पादक कंपन्या राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डासोबत काम करतील. या कंपन्यांचा मूळ भर हा चारा उत्पादनावर असेल आणि दुय्यम काम हे पशुधन विकासाचे असेल.