औरंगाबाद : राज्यातील डाळिंब उत्पादकांच्या समस्यांविषयी लक्ष घाला. चर्चा करून ते सोडविण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघातर्फे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांना करण्यात आली आहे.

अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ, पुणेचे सचिव डॉ. सुयोग कुलकर्णी यांच्यासह माजी राज्य कृषिमूल्य आयोग अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha patel) यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. या वेळी बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची मागणीही करण्यात आली.

या संदर्भातील निवेदनानुसार, परदेशी डाळिंब जात वंडरफुल व इतर जाती एकत्र करून त्यावर संशोधन व्हावे. डाळिंबावरील ऑयली स्पॉट व मर रोग यासाठी प्रतिबंधात्मक जात शोधावी. डाळिंबावर तेलकट डाग रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो त्यामुळे गुणवत्ता खराब होते. तेव्हा रोग प्रतिबंधित वाण करिता व उपाययोजनेकरिता कायम स्वरूपी संशोधन करावे.

एक्स्पोर्टच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवाव्यात. फोस्फोनिक रेसिड्यूमध्ये आला आहे. तसेच डाळिंबामध्ये पूर्ण फळाचा रेसिड्यू न काढता फक्त दाण्याचा काढावा. बायो पेस्टिसाइडसाठी वेगळी रजिस्टेशन व्यवस्था असावी. जैविक, सेंद्रियसाठी प्रोत्साहन द्यावे. रजिस्टेशन सुलभ असावे. राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राने २०१६ पर्यंत लिस्टमध्ये ५० उत्पादने होती, २०२० च्या लिस्टमध्ये फक्त ७ उत्पादने आहेत. या उत्पादनामध्ये बहार पूर्ण होत नाही.

परदेशी व्हिजिटरसाठी भारतीय फळाची (Indian Fruit) ओळख करून देण्यासाठी स्वतंत्र काउंटर अथवा प्रेझेन्टेशन देण्याची व्यवस्था असावी.जागतिक व स्थानिक बाजारपेठांमध्ये कीडनाशक उर्वरित अंशाची हमी देण्याकरिता उर्वरित अंश तपासणी फीमध्ये सवलत द्यावी. शासनस्तरावर विविध कंपन्यांनी एकत्र येऊन प्रोसेसिंग बाबत धोरण ठरवावे, देशातील विविध फळांची शासनामार्फत जाहिरात व्हावी.

दुप्पट उत्पादन केल्याने त्याच्या विक्रीसाठी व साठवणुकीसाठी ज्या प्रमाणे कोल्डिंगसाठी कोकाकोला कंपनीने छोटे फीज दिले तसे छोटे फीज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्यांना (FPC) सबसिडीमध्ये दिल्यास प्रत्येक मॉल किंवा स्वीट सेंटरमध्ये फळे विक्रीसाठी ठेवता येतील.

डाळिंबाचे क्षेत्र व उत्पादन वाढल्याने डाळिंबाचे दर टिकून राहण्यासाठी डाळिंबाचे फ्रेश दाणे काढून त्याच्या मार्केटिंगसाठी, पॅकिंगसाठी व शितसाखळी करिता प्रोत्साहन द्यावे, डाळिंबाच्या नवीन जाती आयात करण्याकरिता प्रोत्साहन द्यावे व त्याकरिता अर्थसाह्य मिळावे. तापमानामुळे डाळिंबाच्या गुणवत्तेमध्ये बदल होत आहे. त्यासाठी प्रोटेक्टिव्ह फिल्मसाठी अनुदान असावे. देशांतर्गत विक्री व्यवस्थेसाठी मल्टिनॅशनल कंपन्यांशी शासनाने समन्वय करून त्यांची मदत घ्यावी. त्यामुळे प्रत्येक फळपिकांचे पदार्थ विकण्यास मदत होईल.

प्रीकूलिंग कोल्ड स्टोअरेजची सुविधा द्या!

ग्रामीण भागात कोल्ड स्टोअरेजसाठी (Cold Storage) पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी. डिझेलवर कोल्ड स्टोअरेज चालविणे परवडत नाही किंवा सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास मदत मिळावी. औरंगाबाद किंवा जालना येथे प्रीकूलिंग कोल्ड स्टोअरेजची सुविधा तयार करावी त्याचबरोबर प्लॅस्टिक क्रेट व बॅग पॅकिंग व वाहतुकीसाठी सुविधा मिळाव्यात. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांचा द्राक्ष व डाळिंब पिकाचा विचार करता येथे फ्रूट पार्कची गरज आहे, ती पूर्ण करावी. या सर्व विषयांमध्ये लक्ष घालून ते सोडविण्याचे प्रयत्न करावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघातर्फ उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.