Sangli News : राज्यात सुमारे ३७ हजार मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी अंदाजे १० हजार संस्था सुरू आहेत. मात्र राज्य शासनाकडून सातत्याने या संस्था बळकटीकरण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहेत. त्यामुळे शासनाच्या उदासीनतेमुळे मच्छीमार सहकारी संस्था डबघाईला आल्या असून, सुरू असलेल्या संस्थाही बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची स्थिती आहे.

राज्यात सुमारे वर्ष १९९० पूर्वीपासून मच्छीमार सहकारी संस्था सुरू आहेत. त्यानंतर अनेक सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. या संस्थांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होत आहे. त्याचबरोबर पारंपरिक मासे पकडणाऱ्या लोकांचा उदरनिर्वाह या संस्थेच्या माध्यमातून होतो. संस्था उत्तमरीत्या सुरू असून, कोट्यवधींची उलाढाल या व्यवसायातून होते. त्यामुळे संस्थांची आर्थिक स्थितीही भक्कम झाली.

राज्यातील पाटबंधारे विभागाकडील तलाव हे मत्स्य पालन आणि मासेमारीसाठी हस्तांतरित केले जातात. त्यामध्ये मत्स्यबीज सोडले जातात. या व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४५ लक्ष मच्छीमारांचे उपजीविकेचे साधन आहे.

वास्तविक पाहता, गेल्या अनेक वर्षांपासून मत्स्य व्यवसाय विभागाचे राज्यातील संस्थांकडे दुर्लक्ष आहे. अनेक वर्षांपासून विविध प्रकारच्या मागण्या केल्या आहेत. मात्र त्या मागण्या शासनाने पूर्णच केल्या नसून मागण्या प्रलंबित आहेत.

त्यामुळे ह्या संस्था कशा सुरू राहणार असा प्रश्‍न संस्था उपस्थित करू लागल्या आहेत. परिणामी, संस्थेचा आर्थिक तोटाही होऊ लागला आहे. त्यामुळे संस्था बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय संस्थेकडे पर्याय नाही.

असून खोळंबा नसून अडचण

राज्यात २२ ते २७ मत्स्यबीज केंद्र आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून संस्था मत्स्यबीज खरेदी करतात. मात्र या केंद्राचे खासगीकरण झाले आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना या केंद्राकडून मत्स्यबीज दिले जात नाही. त्यामुळे राज्यात मत्स्य केंद्र असून, खोळंबा नसून अडचण अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

मत्स्यबीजात होतेय फसवणूक

मुळात, राज्यातील मत्स्यबीज केंद्रांतून बीज मिळत नाही. त्यामुळे या संस्थांना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांतून मत्स्यबीज खरेदी करावे लागते. परंतु काही वेळेस बीज उपलब्ध झालेच तर ते दर्जेदार मिळत नाही. काही वेळेस फसवणूकही होते. त्यामुळे खरेदीसाठी घातलेला पैसाही बुडला जातो. परिणामी, संस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

...अशी आहे प्रक्रिया

मत्स्यपालन आणि मासेमारी करण्यासाठी शासनाकडून निविदा काढली जाते. त्यानंतर एका संस्थेला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एक तलाव दिला जातो. संस्था पाच वर्षे या तलावात मस्त्यबीज आणून मासे सांभाळतो, त्यानंतर त्याची विक्री केली जाते.

राज्यातील मच्छीमार संस्थांची स्थिती

समुद्रासाठीच्या संस्था ः १२ हजार

गोड्या पाण्यासाठीच्या संस्था ः २५ हजार

एकूण संस्था ः ३७ हजार

चालु असलेल्या संस्था ः १० हजार

बंद असलेल्या संस्था ः २७ हजार