उस्मानाबाद ः जलजीवन मिशनच्या कोट्यावधी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांना (Water Supply Scheme) आर्थिक गैरव्यवहाराचे गालबोट लागले आहे. अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून इ-निविदा प्रक्रिया केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत (Dr. Tanaji Sawant) यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक गावातील उपलब्ध स्त्रोतातून नागरिकांच्या घरापर्यंत नळजोडणी देण्याचे नियोजन यामध्ये करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून या योजना राबविल्या जात आहेत. सुमारे जिल्ह्यातील पाचशे पेक्षा जास्त गावात योजना राबविल्या जात असून त्यांची किंमत कोट्यावधी रुपयांच्या घरात आहे.

पालकमंत्र्यांकडे तक्रारी

जिल्ह्यातील या योजनांची निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आडकली आहे. पालकमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे याबाबातच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक आहेत. त्यांनी स्वतःच्या मनमानी पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविल्या असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.

त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी याची तात्काळ दखल घेत सोमवारी (ता. सात) याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबात बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर यावर पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया जैसे-थे ठेवावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक देवाण-घेवाण?

जिल्ह्यात सुमारे ५०० योजना राबविल्या जात आहेत. एका योजनेची किमान सरासरी किंमत ५० लाख आहे. त्यामुळे एकूण योजना सुमारे दिडशे कोटी रुपयांच्या आहेत. त्यातील दिडशे योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यातील ठेकेदारांकडून अधिकाऱ्यांनी संगनमताने पैसे घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवाय ठेकेदार वर्गातही याबाबात उलट-सुलट चर्चा होत असल्याने याची चौकशी होते की यावर पडदा पाडला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.