पुणे ः केंद्र शासनाकडून मिळणारा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी (Finance Commission Fund) रखडला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या विकास आराखड्यांतील (Development Plan) कामे रेंगाळणार आहेत, अशी तक्रार ग्रामपंचायतींनी केली आहे.

वित्त आयोगाकडून २०२०-२१ मधील दोन हप्ते आलेले आहेत. मात्र, त्यापुढील हप्ते आलेले नाहीत. चालू वर्षाचा अजून एकही हप्ता आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो गावांच्या विकास कामांवर परिणाम होतो आहे. वित्त आयोगाच्या नियमानुसार गावातील कामे करण्यासाठी आधी पंचवार्षिक आराखडे तयार करावे लागतात. आराखडे तयार करूनदेखील त्यांना मंजुरी न मिळाल्यामुळे गावे चिंतेत आहेत, असे ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वेळेत व योग्य कामांवर खर्च करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. निधी वाटपात गैरव्यवहार टाळण्यासाठी संपूर्ण निधी वितरण ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे करावे लागणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर म्हणाले, ‘‘केंद्र शासनाकडून निधी येण्यास होत असलेला उशीर व त्यातून विकासकांमावर होणारा प्रतिकूल परिणाम याबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे संपर्क करायला हवा. कारण, पाठपुरावा केल्याशिवाय निधी लवकर येणार नाही.’’

चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वाटताना केंद्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील दोन टप्पे वगळले होते. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांना वगळून थेट ग्रामपंचायतींना १०० टक्के निधी देण्यात आला होता. त्यामुळे देशभरातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची कोंडी झाली. थोडाफार निधी आम्हालाही मिळायला हवा, असा आग्रह केंद्राकडे काही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी धरला. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी पाठवताना २० टक्के निधी या दोन्ही संस्थांसाठी देण्यात आला असून ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. दरम्यान, मुदतीत न वापरलेला चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास राज्यातील ग्रामपंचायतींनी सुरुवात केली आहे.

अखर्चित निधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वापरा
ग्रामपंचायतींनी केंद्र शासनाकडून मिळणारा चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी राज्यातील ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वापरायचा होता. मात्र, कोविड साथीमुळे अनेक ग्रामपंचायतींना मुदतीत निधी वापरता आला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये विविध जिल्ह्यांमध्ये पडून होते. अखर्चित निधी केंद्राला परत पाठवावा लागेल, असे गृहीत धरून शासनानेदेखील सावध भूमिका घेतली होती. मात्र, सर्व अखर्चित निधी आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वापरावा, असे केंद्रीय अर्थ खात्याने स्पष्ट केले आहे.