Jalgaon News : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासाचा बिंदू असलेल्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात अनेक फायली व उपक्रमांचे विषय रेंगाळले आहेत. यामुळे कृषी विकासाच्या कार्यक्रमासमोर अडथळे येत असल्याची स्थिती आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात महिनाभरापासून कृषी अधीक्षक अधिकारीपद रिक्त आहे.

या पदावर अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. तीन कॅबिनेट मंत्री जळगाव जिल्ह्यात आहेत, परंतु पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त झालेला नसल्याने अडचणी आहेत. ‘आत्मा’चे संचालक आर.बी.चलवदे यांच्याकडे मध्यंतरी अधीक्षक कृषी अधिकारीपदाचा प्रभार होता. परंतु चलवदे हे वैद्यकीय कारणांमुळे रजेवर गेले आहेत.

अशात हे पद पुन्हा रिक्त झाले. त्यावर आता नाशिक विभागीय कृषी अधीक्षक अधिकारी संभाजी ठाकूर यांची नियुक्ती झाली आहे. ठाकूर रुजू झाले. परंतु अनेक दिवसांपासूनची कामे प्रलंबित आहेत. ती मार्गा लागतील कशी हा मुद्दा आहे.

कृषी विस्तार, तंत्रज्ञानाचा प्रसार, फलोत्पादन विकास, पंचनामे, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, सूक्ष्मसिंचन आदी महत्त्वाचे कार्यक्रम या विभागाकडे आहेत. कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रणासंबंधीची कामेही या विभागाकडे आहेत.

खते, बियाणे, कीडनाशके आदींचे परवाने वितरण, नूतनीकरण याची कामेही या विभागाकडे आहेत. पण यातील सर्वच कामे रखडल्याची स्थिती आहे. खतांचे नमुने काढणे व तपासण्या करणे यात हा विभाग कमी पडल्याने जिल्ह्यात दुय्यम खते पोहोचली व त्याच्या वापराने कापूस पिकाची हानी झाली. या प्रकरणात शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही.

यासंबंधीच्या ठोस कायदेशीर कारवाईसाठी परवानगी मिळण्यासंबंधी तालुकास्तरावर अडचणी येत आहेत. खते, बियाणे, कीडनाशके यासंबंधीच्या प्रस्तावांबाबत कार्यवाही रखडली आहे. जिल्ह्यात खतांची मोठी टंचाई आहे. अनेक जण कृत्रीम टंचाई तयार करीत आहेत. पण याबाबतही कुठेही कारवाई अद्याप झालेली नसल्याची स्थिती आहे. सर्वच विभाग किंवा उपक्रमांच्या फायली रेंगाळल्याने अडचणी येत आहेत.

फळ पीकविमा योजनेत गोंधळ

जिल्ह्यात एक लाख चार हजार हेक्टरवर ई- पीकपाहणीद्वारे केळीची लागवड झाली आहे. ८४ हजार केळी उत्पादक शेतकरी फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झाले, परंतु कृषी विभागाकडून योग्य आकडेवारी केळी लागवडीसंबंधी दिली न गेल्याने या योजनेचा गोंधळ वाढला आहे. नको तेथे अहवाल देणे व सक्रिय असणे, असा प्रकारही कृषी अधीक्षक कार्यालय करीत असल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.