Maharashtra Budget Session 2023 पुणे ः उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता.९) विधिमंडळात सन २०२३-२४ चा तथा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला.

यात शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा (Crop Insurance), धान उत्पादकांना बोनस (Paddy Bonus), मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पाविषयी शेतकरी नेत्यांसह राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर अनेकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस असल्याचे म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना स्वावलंबी केले नाही

हा देश मुळात बळीराजाच्या कष्टावर चालतो. मात्र केंद्र किंवा राज्य सरकारांना ते मान्य असल्याचे दिसून येते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत दिल्याचे आढळून येत नाही.

केंद्र व राज्य असे दोन्ही सरकार आता शेतकऱ्यांना बारा हजार रुपये देणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. मानधन देण्याऐवजी शेतीमालास योग्य हमीभाव देण्याची गरज होती.

शेतीसाठी अखंडित व पुरेशी वीज हवी आहे. ही वीज विकत का असेना, पण दिवसाकाठी किमान बारा तास द्यायला हवी होती. शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाण्याचे स्रोतदेखील उपलब्ध नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या शाश्‍वत विकासासाठी हवे ते न देता त्यांना ‘मोफत संस्कृती’कडे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. अशी पाया नसलेली धोरणे राबविणे म्हणजे शेती व्यवस्था संपुष्टात आणणे होय.

- अॅड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा राज्यस्तरीय बियाणे उत्पादक संघ

सर्वंकष कृषी धोरणाची कमतरता

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध योजना मांडण्यात आल्या. परंतु त्याबाबत ठोस निर्णय दिसत नाही. सौरऊर्जा पंप, प्रक्रिया उद्योग, सेंद्रिय शेती, औषधी वनस्पती, मत्स्यपालन, भरडधान्य प्रक्रिया, तसेच हरित ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन यावर चर्चा झाली आहे.

परंतु राज्यातील कोरडवाहू क्षेत्र आणि हवामान बदलाचे संकट लक्षात घेता भविष्यातील कृषी विकासासाठी गुंतवणूक, यांत्रिकीकरणावर भर देणे अपेक्षित होते. कृषी क्षेत्रातील राज्याचे बलस्थान ओळखून दीर्घकालीन धोरणात्मक योजनांची अपेक्षा होती.

- डॉ. योगेंद्र नेरकर, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

‘महाकृषी विकास’ योजनेत भरीव तरतुदीची गरज

राज्यात फलोत्पादन क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढते असल्याने कधीकधी भाव नसल्याने शेतीमाल फेकून देण्याची वेळ येते. त्यामुळे हे नुकसान टाळण्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित होणे काळाची गरज होती.

या अनुषंगाने सरकारने याकडे लक्ष देत पीक, फळपीक घटकाचे उत्पादन ते मूल्यवर्धनापर्यंत काम करण्यासाठी शेतकरी गट, समूहांसाठी महाकृषी विकास ही योजना आणली आहे. त्यानुसार एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पुढील ५ वर्षांसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे, त्याचे स्वागत आहे; मात्र महाराष्ट्रात विविध भागात पीकपद्धती वेगवेगळ्या असल्याने हा निधी तसा कमी वाटतो. त्यामुळे त्यात अजून भरीव तरतूद करण्याची गरज वाटते. महिलांना यात स्थान दिल्यास आणखी बळकटी मिळणार आहे.

- मनीषा धात्रक, संचालक, वरुण ॲग्रो, कृषी प्रक्रिया उद्योजक, नाशिक

केवळ जुन्या योजनांचे नूतनीकरण

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी नवीन असे काही दिसत नाही. वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या जुन्या योजनांचे नूतनीकरण, अभियानाचे नाव देण्यात आले आहे.

मागील काही वर्षांपासून वेळेवर नुकसान भरपाई न मिळणे आणि जाचक अटींमुळे पीकविम्यापासून शेतकरी दूर चालला आहे.

ही प्रक्रिया सुलभ होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला चालना या धोरणामागील उद्देश समजत नाही. यातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होण्याची शक्यता अधिक वाटते.

शेतीमालास भाव आणि त्वरित नुकसान भरपाई या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यावर मात्र कोणताही ठोस आणि धोरणात्मक विचार या अर्थसंकल्पात झाल्याचे दिसून येत नाही.

- डॉ. व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला