पुणे ः शेतीत प्रचंड राबूनदेखील नफा (Agriculture Income) होत नाही. शेती करणारी शेतकरी कुटुंब (Farmer's Family) कायम संकटात असतात. आमची प्रगती दूरच; पण तोट्यातील शेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्नही जमत नाही, अशा करूण शब्दात काही शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत केंद्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगासमोर (Commission for Agricultural Costs and Values) मांडली.

केंद्रीय मूल्य आयोग (सीएसीपी) सध्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहे. शुक्रवारी (ता. २०) पुण्यातील साखर संकुलमध्ये आयोगाने पश्चिम राज्यांची एकत्रित बैठक घेतली. या वेळी काही शेतकरी प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते.

आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. विजय पॉल शर्मा, सदस्य सचिव अनुपम मित्रा व सदस्य डॉ.नवीन प्रकाश सिंग यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आस्थेने ऐकून घेतले. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून रामेश्वर दुधाटे, रवींद्र मेटकर, शुभंम महल्ले (महाराष्ट्र), हितेंद्र पटेल, रमेशभाई पटेल (गुजरात), इश्वर केठवास (मध्य प्रदेश) यांनी आयोगासमोर विविध मुद्दे मांडले.

एरवी आयोगाच्या बैठकीत मुद्द्याला सोडून कुणी इतर बाबी सांगत असल्यास आयोगाकडून त्याला जाणीव करून दिली जात असते. मात्र, तीन शेतकऱ्यांनी आपल्या भाषणात थेट लग्नाचा मुद्दा मांडला.

त्यावर आयोगाने अजिबात आक्षेप घेतला नाही. हा भावनिक मुद्दा शेतकऱ्याकडून मांडला जात असताना आयोगासह सर्वच शासकीय अधिकारी स्तंभित झाले होते. सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे मुद्दे मांडू देण्यात आले. परंतु, सामाजिक मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांनी भाष्य केले नाही.

‘‘साहेब, तोट्यातील शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. शेतकरी व शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून द्यावी लागेल. सध्या ग्रामीण भागातील तरुण मजूर होण्यास तयार असतात; मात्र शेतकरी होण्यास कोणीही तयार नाही.

कारण, त्याची शेतीत प्रगती होत नाही. त्याला लग्नासाठी मुलगी देण्यास आता कोणी पुढे येत नाही,’’ असा मुद्दा एका शेतकऱ्याने कळकळीने आयोगासमोर मांडला. या समस्येवर काय बोलावे हे आयोगाला समजेना.

या मुद्द्यावर बैठकीतील सारेच अधिकारी स्तंभित झाले होते. ऐरवी हमीभावाचाविषय सोडून इतर विषय कोणी भाषणात काढला तर मुद्दाचे आणि थोडक्यात बोला, असे सांगितले जात होते. परंतु, या लग्नाच्या मुद्द्यावर सारे सभागृह गप्प होते.

परराज्यातील दोन शेतकऱ्यांनी आयोगासमोर मुद्दे मांडताना पुन्हा लग्नाचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘हमीभाव अजिबात परवडत नाहीत. अनेकदा हमीभाव चांगला असतो; पण खरेदी केंद्रे सुरू नसतात.

बऱ्याचवेळा बाजारातील दरांपेक्षा हमीभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी होती. आमच्या शेतात आता कामासाठी मजूर मिळत नाहीत आणि आमच्या मुलांना लग्नासाठी कोणी मुलीही देत नाहीत,’’ असे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते.

तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्या?

शेतकरी विधिज्ञ रामेश्वर दुधाटे यांनी कृषी मूल्य आयोगासमोर मराठीतून खणखणीत भाषण केले. ते म्हणाले, ‘‘मला हिंदी, इंग्रजी येते. पण, मी माझ्या मातीच्या भाषेत मराठीत बोलणार आहे. तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी देशाला एक दिवसाचा उपवास करा, असे असे सांगितले होते.

कारण, कारण अन्नधान्यच नव्हते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी कष्टाने अन्नधान्य पिकवले. देशाचे पीक उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही. काही वर्षात तीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या केल्या आहेत.

या आत्महत्या का झाल्या, याचा विचार करावा. कोरोनाकाळात देशातील सर्व उद्योग व क्षेत्रे बंद होती. फक्त शेतकऱ्यांनी कामे सुरू ठेवली आणि जनतेला जगवले. मात्र, शेतकऱ्याला अजूनही न्याय मिळालेला नाही.’’