Crop Insurance Agrowon
ताज्या बातम्या

Crop Insurance : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२२-२३ या रब्बी हंगामात गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा या पिकांसाठी संरक्षण प्राप्त झाले आहे.

Team Agrowon

नाशिक : पंतप्रधान पीक विमा योजना २०२२-२३ (Crop Insurance) या रब्बी हंगामात (Rabi season) गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा (Onion) या पिकांसाठी संरक्षण प्राप्त झाले आहे. हंगामातील पिकांसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी केले.

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता १.५ टक्के तर नगदी पिकासाठी ५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. परंतु कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेस किंवा पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील सर्वच प्रमुख अन्नधान्य, गळीतधान्य आणि नगदी पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

पीक विम्याबाबत अटी-शर्ती व अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच तत्काळ पीक विमा भरण्यासाठी नजीकच्या सेवा केंद्राशी अथवा बँकेशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम

पीक विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्याने भरावयाचा हप्ता पीक विमासाठी मुदत (प्रती हेक्टरी)

गहू (बागायत) ४०,००० ६०० १५ डिसेंबर

हरभरा ३०,००० ४५० १५ डिसेंबर

रब्बी कांदा ९०,००० ४५०० १५ डिसेंबर

उन्हाळी भुईमूग ४२,९७१ ६४५ ३१ मार्च

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

India US Trade Deal : भारताची कृषी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी काही मुद्द्यांवर सहमती; अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी ग्रीअर यांची समितीसमोर माहिती

MSP Procurement : केंद्र सरकारने हमीभाव खरेदीची जबाबदारी राज्यांवर टाकू नये; तेलंगणाच्या कृषिमंत्र्यांची मागणी

Post Harvest Management: पॅकहाउस उभारणीसह प्रक्रिया पद्धती बसविताना...

Fertilizer Shortage: केंद्राने खरीप हंगामापूर्वी खत टंचाईची शक्यता फेटाळली; युरियाचा साठा स्थिर

Chilli Business Story: मिरची विक्रीला दिले व्यावसायिक रूप

SCROLL FOR NEXT