Jalgaon News : खानदेशात मागील दोन हंगामांपासून ई-पीकपाहणीला अल्प प्रतिसाद मिळाला. यंदाही शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणीत रस घेतलेला नाही. खरिपात एकूण पेरणीयोग्य क्षेत्रातील फक्त २५ टक्केच क्षेत्रासंबंधीच पीकपेऱ्याची नोंद दिसत आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महसूल आयुक्तांच्या देखरेखीखाली ‘मोबाइल ॲप’द्वारे जमिनीतील पिकांच्या स्थितीचा निर्णय घेतला जात आहे. ‘प्ले स्टोअर’वर जाऊन वर्जन टू ई-पीकपाहणी ॲपच्या माध्यमातून शेतीच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्षदर्शी शेतकऱ्यांना पीकपाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खानदेशात एकूण १४ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात १३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. अर्थात, पेरणी ९२ टक्क्यांवर झाली आहे. परंतु ही पेरणी ई-पीक पाहणीसंबंधीच्या यंत्रणेत, पोर्टलवर दिसत नाही. जळगाव जिल्ह्यात एकूण सात लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे.

धुळ्यात पावणेचार लाख हेक्टरवर आणि नंदुरबारातही सुमारे अडीच लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी पीकपेऱ्याची नोंद ई-पीकपाहणीत केलेली नसल्याचे दिसत आहे. प्रशासन सध्या सर्वत्र ई-पीकपाहणी मोहीम राबवली जात आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘ॲप’च्या अकार्यक्षमतेमुळे पारोळा तालुक्यात आजपर्यंत केवळ ३० टक्के ई-पीकपाहणी झाली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला असून, याकडे जमाबंदी आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. शेतकरी मोबाइल हाताळण्याच्या दृष्टीने अशिक्षित आहेत. त्यामुळे अनेकांना स्मार्टफोन हाताळणे जिकिरीचे जाते. अगोदरच पावसाने डोळे वटारल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे.

त्यात जमिनीची ई-पीकपाहणी वेळेवर होत नसल्याने शेतकऱ्यांची द्विधा मनःस्थिती झाली आहे. शेतीची ई- पीकपाहणी झाली नाही, तर भविष्यात शासनाकडून शेतीसाठी मिळणारे विविध अनुदान, पीकविमा, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दिली जाणारी मदत आदी विविध योजनांपासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.

या संदर्भात मंडलाधिकारी व तलाठी यांच्या कार्यालयात ई-पीकपाहणीबाबत शेतकरी वारंवार विचारणा करतात.

मात्र ‘ॲप’च्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्‍न मंडलाधिकारी व तलाठींना पडला आहे. दरम्यान, ई-पीकपाहणीच्या हेल्प डेस्क क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी सांगितल्यानंतर त्याची दखलच घेतली जात नसल्याचा अनुभव जवळपास सर्वांनाच आलेला आहे.

मुदतीत नोंद न झाल्यास फटका

वास्तविक, शासनाचे इतर विविध विभागांचे डिजिटल ॲप चांगल्या पद्धतीने काम करते. मात्र शेतकऱ्यांच्या ई- पीकपाहणीच्या ॲप संदर्भातच नेहमीच सर्व्हर डाउन का होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

दिलेल्या मुदतीत ‘ॲप’च्या माध्यमातून ई-पीकपाहणी नोंद न झाल्यास, त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे ‘ॲप’ कुठलीही बाधा न येता, गतिमान कसे होईल, यादृष्टीने दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी बांधवांमधून होत आहे.