Nashik News : लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यापासून ते विधानसभेपर्यंत कांदा दर घसरणीचे पडसाद उमटले.

अखेर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (ता. १३) विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

मात्र कांदा उत्पादक, लोकप्रतिनिधी सरकारच्यासोबत असणारे घटक पक्ष व शेतकरी संघटनांमध्ये या घोषणेबबात संतापाची लाट पाहायला मिळत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या कांदा लागवडी, त्यात घटलेले उत्पादन व काढणीपश्चात उत्पादन खर्चाच्या खाली मिळणारा दर अशा सर्व बाजू कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदा अडचणीच्या ठरल्या.

गेल्या दीड महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या निम्म्यावरच दर मिळत असल्याची स्थिती आहे.

अनुदान घ्या; पण हमीभाव व निर्यात धोरणावर काही बोलू नका, असे सरकारचे काम आहे. कांद्याचे भाव वाढल्यावर सरकार भाव कमी करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करते; परंतु कांद्याचे भाव पडल्यावर काही द्यायची वेळ आली तर नावापुरती बोळवण करते.

भाव वाढवण्यासाठी कुठलेच प्रयत्न करत नाही ही मोठी शोकांतिका असल्याचा सूर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.

क्विंटलला हजार रुपये अनुदान मिळावे

शेतकऱ्यांना पाचशे रुपये क्विंटल अशी मदत करण्याची सरकारची मानसिकता नव्हती. अशावेळी विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी निधी देणार नाही, अशी धमकी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागे हटलो नाही. विधिमंडळात आवाज उठवला. पिंपळगाव बाजार समिती व चांदवड महामार्गावर आंदोलन केले, असे सांगून निफाडचे आमदार दिलीप बनकर म्हणाले, की क्विंटलला हजार रुपये मदतीची माझी मागणी आहे.

उर्वरित सातशे रुपयांची मदत केंद्र सरकारने द्यावी यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.

अनुदानावर शेतकऱ्यांनी मांडलेली मते :

  अनुदान देऊन जणू काही थट्टाच केली आहे.

  कांद्याला ३०० रुपये अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार.

  दर वाढण्यासाठी उपाययोजना केल्या असत्या तर अधिक समाधान वाटले असते.

  घोषणेला काही अर्थ नाही तर वेळकाढूपणा बाकी काय.

  आम्हाला अनुदान नको; हवा कांद्याला रास्त भाव.

  नोव्हेंबर २०२२ पासून अनुदान सरसकट दिले पाहिजे.

  सरासरी १ हजारांच्या पुढे भाव जात नाही तोपर्यंत अनुदान द्या.

  ३०० रुपये अनुदान म्हणजे शेतकऱ्यांना नादी लावायच काम.

सरकारने सरासरी बाजरभाव उत्पादन खर्चाच्याखाली घसरल्या तारखेपासून किमान उत्पादन खर्च भरून निघेल अश्या रकमेचे अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने देणे अपेक्षित होते.पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचे सिद्ध होते.

- कुबेर जाधव, संपर्कप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

सरकारकडून दिलेले अनुदान हे जानेवारी ते मार्च महिना दरम्यान दिले जावे. सध्याचा उत्पादन खर्चाचा विचार केल्यास ३०० रुपये रक्कम अल्प आहे. 

- ज्ञानेश्वर कांगुणे, शेतकरी,  हिरापूर, ता. चांदवड.

शासन शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे का कांद्याचा उत्पादन खर्च एक किलोला ११ ते १२ रुपये असताना बाजारात ५ रुपये किलो सरासरी विक्री झालेला आहे.

- दीपक पगार, प्रदेशाध्यक्ष,  रयत क्रांती संघटना.