MSP for Sunflower Seeds : हरियाणा राज्यामध्ये सूर्यफुलाची व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दरांमध्ये खरेदी करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. सरकारने सूर्यफुलाची हमीभावाने खरेदी करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी दिल्ली-चंदीगड राष्ट्रीय महामार्ग शाहबादजवळ अडवला.

हरियाणामध्ये रब्बी हंगामातील सूर्यफुलाची काढणी झाली आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर मोठ्या संख्येने शेतकरी बाजारात सूर्यफुल विक्रीसाठी घेऊन येत आहे. बाजारात आवक वाढल्याने दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सूर्यफुलाचा हमीभाव ६ हजार ४०० रुपये आहे. परंतु सूर्यफुलाला ५ हजारांपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

दरम्यान, हरियाणा सरकारने भावांतर योजनेंतर्गत सूर्यफूल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात सूर्यफुलाची किमंत ४ हजार ८०० रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर भावांतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना १ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु खासगी व्यापारी ४ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमंतीत खरेदी करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सुमारे एक ते दीड हजार रुपयांचा फटका बसत आहे.

सूर्यफुलाचा हमीभाव ६ हजार ४०० रुपये आहे. हरियाणा सरकार ते खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष गुरनाम सिंग चारुनी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी दिल्ली-चंदीगड राष्ट्रीय महामार्ग शाहबादजवळ अडवला. पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले होते. परंतू शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून महामार्ग रोखला. काही शेतकऱ्यांनी सूर्यफुलाची भरलेली वाहने आणली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला. पण आंदोलन आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.दरम्यान, पोलिसांना वाहतूक अन्य मार्गांनी व लिंक मार्गांनी वळवावी लागली.

चारुनी यांनी सांगितले की, हरियाणा सरकार हमीभावावर सूर्यफूल बियाणे खरेदी करत नाही. त्यामुळे खाजगी व्यापारी सुमारे ४ हजार प्रति क्विंटल दराने उत्पादन विकावे लागले. सरकारने ६ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल या किमंतीत सूर्यफूलाची खरेदी करावी, अशी मागणी केली होती. पण सरकार त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

दरम्यान, काँग्रेसने भाजप सरकारवर हल्ला चढवला आहे. "सूर्यफुलाची हमीभावाने खरेदी होण्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. पण सरकार एमएसपी देण्याएेवजी सरकार भावांतर देण्याचे बोलत आहे. त्यामुळे शेतकरऱ्यांना दीड ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान सहन करत आहेत.

ज्या पिकांवर एमएसपी दिला जातो ती एकामागून एक पीके भावांतर भरपाई योजनेशी जोडून सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे," असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भूपिंदर सिंग हुडा यांनी सांगितले.