Drought Agrowon
ताज्या बातम्या

Drought In Maharashtra : दुष्काळी उपाययोजनांसाठी शेतकरी वर्गवारी महत्त्वाची

सूर्यकांत नेटके : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nagar News : ‘‘शाश्‍वत पाणी उपलब्ध असलेल्या धरण क्षेत्रातील अनेक शेतकरी पाण्याचा लाभ घेतात. उसाचे पीक घेऊनही दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळतो. दुष्काळी भागातील शेतकरी, शेतमजूर मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी धडपडतो. त्यामुळे ही तफावत सरकारलाही उपाययोजना करताना अडचणीची ठरते.

त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजना करताना शेतकऱ्यांची वर्गवारी केली तर अनेक अडचणींवर मात करता येईल. नियोजन करणे सोपे जाईल. त्यासाठी शेतकरी वर्गवारी महत्त्वाची आहे,’’ असे मत आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केले.

‘‘यंदा पहिल्यांदाच घाटमाथ्यावरील पावसावर अवलंबून असलेली अनेक धरणे भरलेली नाहीत. त्यामुळे यंदाची दुष्काळी परिस्थिती वेगळी आहे. त्यावर मात करण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे आताच नियोजन करून पाण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल,’’ असेही पवार म्हणाले.

राज्यातील जवळपास सर्वच भागात पुरेसा पाऊस नाही. खरिपाची पिके ७० टक्के वाया गेली आहेत. आगामी काळात पाऊस नाही आला, तर गंभीर दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल. याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत श्री. पवार यांनी ‘अॅग्रोवन’शी संवाद साधून दुष्काळी उपाययोजनांबाबत चर्चा केली.

म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राने व देशाने आतापर्यंत अनेक दुष्काळ पाहिले आणि अनुभवले आहेत. या वर्षीचा दुष्काळ जरा वेगळा दिसतोय. कारण राज्यात पुरेसा पाऊस पडला नाही, तरी घाटमाथ्यावर चांगला पाऊस पडून किमान त्या पाण्यावर अवलंबून असलेली धरणे तरी भरतात.

यंदा काही अपवाद वगळता, उजनी, जायकवाडी, कोयना, मुळा, गंगापूरसह राज्यातील बहुतांश मोठी धरणे कोरडी आहेत. मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणेही कोरडी आहेत. कोकणातही पुरेसा पाऊस नाही. परतीचा पाऊस चांगला हाईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र पुरेसा पाऊस झाला नाही तर शेती सोडा, पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष होईल. त्यामुळे संभाव्य दुष्काळासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील.’’

‘‘ज्या भागातील धरणात पाणी उपलब्ध होते, तेथील पाण्याचा शेतीसाठी, उसासारख्या पिकांसाठी वापर होतो. तोच ऊस चाऱ्यासाठी अधिक दराने विकला जातो. शिवाय त्या भागाला दुष्काळी योजनांचाही लाभ मिळतो. कोरडवाहू, दुष्काळी भागातील शेतकरी मात्र पाण्यासाठी धडपडतो. पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरची अपेक्षा करावी लागत आहे. हे आतापर्यंतच्या दुष्काळातील उपाययोजनांत पाहिले. त्यामुळे प्राधान्याने शेतकरी वर्गवारी होणे गरजेचे आहे,’’ असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

‘चारा उत्पादनाला प्राधान्य द्यावा’

‘‘ज्या भागात गावांच्या मदतीने ओढे, नाले, गावतलाव, पाझर तलाव यांसारख्या बाबींवर जलसंधारणाची कामे झाली, तेथे अजूनही स्थिती चांगली आहे. ज्या धरणात पाणी आहे, तेथे कारखानदारीसाठी नव्हे तर चारा पिके घेण्याला प्राधान्य द्यावे. परतीचा पुरेसा पाऊस आला नाही तर किमान पुढील दहा महिने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे खूप कसरतीचे असेल.

त्यामुळे पाणी असलेल्या ठिकाणी चारा उत्पादन घेणे, पाणी वापराबाबत नियमावली आवश्‍यक आहे. ज्यांनी पाण्याच्या ताळेबंदाचे प्रशिक्षण घेतले त्यांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. शेती महामंडळाच्या जमिनींवर चारा उत्पादन घेणे अपेक्षित आहे,’’ असा सल्ला श्री. पवार यांनी दिला.

‘फळबागा जगवाव्यात’

‘‘राज्यातील मराठवाडा, नगर, नाशिक, सोलापूरपासून ज्या भागांत पाणी कमी आहे. दुष्काळाशी सतत सामना करावा लागतो. मात्र मागील तीन वर्षांत चांगला पाऊस झाल्याने अशा भागांत शेतकरी फळबागांकडे वळले. यंदा पाऊस नसल्याने फळबागाही अडचणीत आहेत. या फळबागा वाया जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे इतर पिकांसाठी पाणी वाया घालण्याऐवजी कोरडवाहू भागातील फळबागा जगविणे गरजेचे आहे. यात अधिकारी, कर्मचारी, शासन आणि गावकऱ्यांची परीक्षा असेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soymeal Export : भारतातून सोयापेंड निर्यात मागील ५ महिन्यात दुप्पट; तेलबिया पेंड निर्यात घटली

Sugar Ordinance : साखर अध्यादेश धोरणात्मक बदलात शेतकरी बेदखल, राजू शेट्टींची साखर आयुक्तांकडे मागणी

Animal Care : जनावरे का होतात लठ्ठ?

PM Aasha Yojana : कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देणाऱ्या 'पीएम आशा योजने'ला केंद्राची मंजुरी

Soybean Cotton Anudan : सोयाबीन कापूस अनुदानाची कृषिमंत्री मुंडेंनी मिरवली शेखी; शेतकरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

SCROLL FOR NEXT