Mumbai News : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेतील कार्याच्या पुनर्विलोकनासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासमोरील नैसर्गिक आणि जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संशोधन आणि शिक्षणात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी ही समिती नेमलेली आहे.

समितीला अहवाल देण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या कालावधीत काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे संबंधित समितीला मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव कृषी आयुक्त कार्यालयाने मंत्रालयात पाठविला होता. त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. बी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय समिती नेमली होती.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ, परभणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली ही चार कृषी विद्यापीठे तसेच एक पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ या विद्यापीठांमध्ये प्रभावी समन्वय व सुसूत्रता साधण्यासाठी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची स्थापना केली आहे.

सध्या कृषी क्षेत्र नैसर्गिक आव्हानांबरोबर जागतिक आव्हानांना सामोरे जात आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम या आव्हानांना सामोरे जाताना प्रभावीपणे समोर आला पाहिजे, यासाठी या समितीची स्थापना केली होती.

समिती अशी...

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. बी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक सदस्य सचिव आहेत. तर माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत, माजी कृषी संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ, माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिलीप देशमुख हे या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीतील कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत हे काही दिवसांपूर्वी निवृत्त झाले आहेत.