Mumbai APMC Update मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चार संचालकांच्या (APMC Director) अपात्रतेबाबत राज्य सरकारने सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत त्यांच्या अपात्रतेबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

बाळासाहेब सोळस्कर, माधवराव जाधव, जयदत्त होळकर आणि प्रभू पाटील (Prabhu Patil) यांना या आदेशामुळे तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.

स्थानिक बाजार समित्यांतील संचालक पदाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने आणि पुन्हा निवडणुका न झाल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील १० संचालकांचे संचालकपद धोक्यात आले आहे. या संचालकांचे तांत्रिक कारण देत पणन संचालकांनी संचालकपद रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

याविरोधात राज्य सरकारकडे दाद मागितल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्याबाबतचे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे या संचालकांचे भवितव्य अधांतरी होते.

या संचालकांना कामकाजात सहभाग घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. संचालक मंडळांची सभाही गणपूर्तीअभावी घेता न आल्याने बाजार समितीमध्ये अनेक कामे रखडली आहेत.

पणन संचालकांच्या निर्णयाविरोधात चार संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची सुनावणी झाली.

त्यावर युक्तिवाद झाल्यानंतर संबंधित संचालकांच्या पात्र- अपात्रतेबाबत पणन विभागाने सहा आठवड्यात निर्णय द्यावा, तोपर्यंत या संचालकांना मुदतवाढ देण्याचा आदेश देण्यात आला.

चार संचालकांना मुदतवाढ दिल्याने बाजार समितीची मासिक सभा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सभाच न झाल्याने अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत.

लवकरच सभा होण्याची शक्यता

अपात्र संचालकांपैकी सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी सुनावणी होण्याआधीच पदांचा राजीनामा दिला होता. तसेच नवीन सभापती, उपसभापती निवडीची सभाही रद्द केली होती.

आता चार संचालकांना मुदतवाढ दिल्याने पुढील काही दिवसांत सभा होऊ शकते. तसेच सभापती, उपसभापती निवडीचा निर्णय पणन विभागाच्या निर्णयानंतरच होण्याची शक्यता आहे.