Mumbai APMC : मुंबई बाजार समितीचा कारभार अधांतरी

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Mumbai APMC News मुंबई : सभापती आणि उपसभापतींचा राजीनामा, सात संचालकांचे लटकलेले संचालकपद आणि मुख्यमंत्र्यांकडील सुनावणीनंतरही न आलेला निकाल यामुळे मुंबई बाजार समितीचा (Mumbai APMC) कारभार सध्या अधांतरी आहे. अपात्रतेविरोधात संचालक उच्च न्यायालयात गेले आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरमअभावी संचालक मंडळाची सभा होऊ शकलेली नाही. संचालक मंडळ नाही आणि प्रशासकही (Mumbai APMC Administrator) नाही. त्यामुळे समितीत सध्या अधिकारीराज आहे. बाजार समितीतील राजकारणातून दुसऱ्याला संधी देण्यासाठी अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी राजीनामे दिले होते.

नव्या निवडींसाठी १२ जानेवारी रोजी सभा बोलविण्यात आली होती. मात्र १० संचालकांच्या अपात्रतेचा निर्णय पणन संचालकांनी घेतला होता. या संचालकांचे स्थानिक पातळीवरील सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने बाजार समितीवरील सदस्यत्वावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र या संचालकांची अद्याप अडीच वर्षे शिल्लक आहेत. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिल्याने मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी झाली. त्या वेळी पणन संचालकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे हे संचालक कामकाजात सहभागी होत होते.

मात्र त्याबाबतचा आदेश देण्यात आला नाही. त्यामुळे पणन संचालकांनी पुन्हा अपात्रतेची नोटीस बजावली. या निर्णयाविरोधात पुन्हा एकदा या संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, ही याचिका अद्याप सुनावणीसाठी पटलावर आलेली नाही. त्यामुळे अद्याप हे संचालक तांत्रिकदृष्ट्या अपात्रच आहेत.

परिणामी, ५ डिसेंबरपासून संचालक मंडळाची सभाच झालेली नाही. पणन कायद्यानुसार ६० दिवसांच्या आत सभा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ५ फेब्रुवारी रोजी ही कालमर्यादा संपत आहे. त्यामुळे पणन विभाग नेमकी कुठली कार्यवाही करणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.

बाजार समितीच्या राजकारणात सत्ताबदलानंतर गणिते बदलली आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पणन खाते असल्याने त्यांच्याकडील सुनावणीदरम्यान अपात्र संचालकांना दिलासा दिला. मात्र त्याबाबतचे आदेश दिले नसल्याने पणन संचालकांनी पुन्हा अपात्रतेची नोटीस काढली.

सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणाचाही मोठा प्रभाव या घडामोडींवर आहे. आमदार शशिकांत शिंदे विरुद्ध महेश शिंदे असा सुप्त संघर्ष आता यानिमित्ताने जोर धरत आहे. बाजार समितीवर शिंदे गट पकड ठेवतो की महेश शिंदे यांच्या माध्यमातून भाजप वरचष्मा ठेवतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

प्रशासकीय कारभार अपरिहार्य

संचालकांचे सदस्यत्व अपात्र ठरल्यास बाजार समितीवर प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ नेमण्याची शक्यता आहे. मात्र उच्च न्यायालयात सोमवारी (ता.६) होणाऱ्या सुनावणीनंतर याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळात मागील दारे बंद झाल्याने आता राजकीय नेत्यांची सोय राज्यकर्त्यांना लावता येणार नाही.

अपात्र ठरलेले संचालक

पुणे विभाग ः बाळासाहेब सोळस्कर, धनंजय वाडकर

कोकण विभाग : राजेंद्र पाटील, प्रभाकर पाटील

नागपूर विभाग ः सुधीर कोठारी

अमरावती विभाग : प्रवीण देशमुख, माधवराव जाधव

मराठवाडा ः वैजनाथ शिंदे

नाशिक विभाग ः जयदत्त होळकर, अद्वय हिरे