Pune News : अठरा वर्षांपूर्वी पणन सुधारणांमध्ये बाजार समिती कायद्यात बदल करून, खासगी बाजार समित्यांना मान्यता दिली. हा बदल देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रात रुजला. यात आणखी सुधारणा करण्यास निश्‍चितच वाव आहे.

मात्र तसे न होता राजकीय हितसंबंध समोर ठेवून पर्यायी बाजार व्यवस्था बंद पाडून कृषी पणन सुधारणांचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न तर शासनाकडून होत नाही ना, अशी भीती पणन अभ्यासक ॲड. नरेंद्र लडकत यांनी व्यक्त केली आहे. तर खासगीसह सर्वच बाजार समित्यांचेही मूल्यमापन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या बाबत बोलताना ॲड. लडकत म्हणाले, ‘‘राज्यातील खासगी बाजार समित्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांच्या समावेश असलेली समिती नेमलेली आहे.

कोणतीही शासकीय समिती ही समतोल असणे अभिप्रेत आहे. मात्र या समितीतील सदस्यांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते, की सदर समिती ही एकतर्फी असून, या समितीत खासगी बाजारांना सुरुवातीपासूनच विरोध करणाऱ्यांना बाजार समिती सहकारी संघाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.

ज्यांचे मूल्यमापन करावयाचे आहे त्या खासगी बाजार समित्यांना यात कोणतेही प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. विशेष म्हणजे शासकीय अधिकारी व विद्यमान पणनमंत्री यांचे विशेष कार्याधिकारी उदय देवळाणकर यांचा शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून मूल्यमापन समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यांच्या समावेशामुळे शासनाच्या हेतूबद्दल प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. याचा खुलासा शासनाकडून होणे आवश्यक आहे.

श्री. लडकत म्हणाले, की राज्यात सध्या ८० पेक्षा जास्त खासगी बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या खासगी बाजार समित्यांनी शेतीमाल विक्री व्यवस्थेसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या असल्याची खातरजमा करूनच त्यांना परवाने देण्यात आलेले आहेत.

संबंधित परवानाधारकांनी यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या खासगी बाजारांच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ८ ते १० हजार कोटी रुपयांच्या शेतीमालाची उलाढाल होते व त्याचा फायदा राज्यातील लक्षावधी शेतकऱ्यांना होत आहे.

हे पाहता या खासगी बाजारांनी शासकीय बाजार समित्यांसमोर मोठे आव्हान उभे केले असल्याचे स्पष्ट आहे. खासगी बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ पाहता मूल्यमापन समितीने आढावा घेण्यापूर्वीच शासन स्तरावरून खासगी बाजारांच्या बाबतीत हेतुपुरस्सर नकारात्मक सूर लावला जात आहे.

‘मातीमोल दर देणाऱ्या बाजार समित्यांची चौकशी करा’

शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये पर्यायी बाजार व्यवस्था रुजत असताना खासगी बाजारांच्या कामकाजाबाबत शासनाकडून नाहक संभ्रम निर्माण केला जात आहे. यामुळे अंतिमतः नुकसान शेतकऱ्यांचे होणार आहे.

शेतीमाल विक्रीमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, अशी शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर कांदा, टोमॅटो आदी शेतीमालाची मातीमोल दराने खरेदी-विक्री करणाऱ्या शासकीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचीच सर्वप्रथम चौकशी होणे गरजेचे आहे, असेही ॲड. लडकत म्हणाले.