Nashik News : मागील सप्ताहामध्ये राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत रस्त्यांच्या शाश्वत विकास करण्यासाठी स्वतंत्र रस्ते महामंडळ स्थापन करण्यास व त्या माध्यमातून कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी प्रदेशास पाणी देणारे आवश्यक नदी-जोड प्रकल्प राबविण्यासाठी स्वतंत्र जलविकास महामंडळाची स्थापना करणे, त्यासाठी निधी उभारणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नाशिक येथील जलचिंतन संस्थेने केली आहे. गेल्या १० वर्षांपासून अनेकदा या बाबत संस्थेने पाठपुरावा केला आहे.

महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यात येऊ नये, यासाठी जलचिंतन संस्थेने अनेकदा उपोषणे केली. त्यास माध्यमे व जनतेने साथ दिल्याने राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली.

त्यानंतर गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी नार-पार-गिरणा लिंक, पार-कादवा लिंक, दमणगंगा-एकदरे लिंक, गारगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदी लिंक, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक इत्यादी नदी-जोड प्रकल्पांचे अहवाल तयार करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, आमदार देवयानी फरांदे यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला.

त्यामुळे या सर्व नदी-जोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यश आले. या प्रकल्पांचा खर्च अंदाजे २५ हजार कोटी इतका आहे. मात्र या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करून ९० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळविणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकार या प्रकल्पांना आर्थिक मदत करण्यास तयार नाही, असे त्यांनी कळविल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.

‘प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावावेत’

राज्यात रस्त्या इतकेच पाण्याचे महत्त्व आहे. किंबहुना पाण्याचे व विजेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पाण्याचे प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने जलविकास महामंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.