अमरावती : करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यासाठी शासन स्तरावरून नियमावली ठरवून देण्यात यावी, करारावर पोल्ट्री व्यवसाय (Poultry Farm) करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ग्रोविंग चार्जेस (Growing Charges) कमीतकमी दहा रुपये करावा, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनच्या वतीने पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले.

मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे राज्यातील पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या समस्यांवर मंथन करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी शुभम महल्ले, आकाश खुरद, अतुल पेरसपुरे, रवींद्र मेटकर यांनी मंत्री विखे यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले.

अमरावती विभागात करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांसाठी शासनाकडून नियमावली जाहीर करण्यात यावी त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही. करारावर पोल्ट्री फार्मिंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ग्रोव्हिंग चार्जेस कमीतकमी दहा रुपये असावा, रेट इन्सेंटिव्ह द्यावा तसेच फार्मवरची लिफ्टिंग २.५ किलोच्या आत करावी यासाठी नियम व कायदा असावा.

करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली असावी, त्यामुळे उत्पादन वाढत बाजारात दर कोसळणार नाहीत. हॕच हॉलिडे नियमित करावा, ब्रिडरवर नियंत्रण ठेवावे, ज्यामुळे उत्पादन नियंत्रणात राहील. अंड्यांचा शालेय मध्यान्ह पोषण आहारात समावेश करावा, चिकन व अंड्यांना आधारभूत किंमत देण्यात यावी.

मका, सोयाबीन, तांदूळ, गहू आणि मोहरी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था पोल्ट्री क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पोल्ट्री व्यवसाय टिकावा यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी मागणीदेखील अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनने निवेदनातून केली आहे.