पुणे ः सहकार्यभाव आणि प्रयोगशीलतेला आधुनिक तंत्र-विज्ञानाची (Modern Agriculture Technology) प्रभावी जोड देत राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Company) (एफपीसी) गरुडझेप घेत आहेत. देशातील सर्वाधिक एफपीसी स्थापन करण्याचा मान राज्याला मिळाला असून त्या यशस्वीपणे चालविण्याचे प्रमाणही वाढताना दिसते आहे.

शेतकऱ्यांच्या सामूहिक शक्तीला व्यावसायिक रुप देत कार्पोरेट कंपनी क्षेत्रात नेणारी चळवळ सर्वप्रथम देशात गुजरातच्या ‘अमूल’ने आणली. तेथे ही चळवळ दुग्ध व्यवसायापुरती मर्यादित राहिली. महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी औद्योगिक विकासाच्या स्वप्नाला सहकाराची जोड दिल्याने राज्यभरात छोट्यामोठ्या सहकारी संस्थांचे जाळे उभे राहिले. साखर कारखाने, दूध संघ, सहकारी संघ, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या या सर्व शेतकऱ्यांच्याच सामूहिक शक्तीचे नेतृत्व करतात. अर्थात, त्यांना सहकारी कायद्याची चौकट होती. परंतु, ‘महाग्रेप्स’ सारख्या शेतकरी संस्थांनी खासगी क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली. त्यातून द्राक्ष निर्यातीचा पाया घातला गेला. याच पायावर आजची देशातील सर्वांत मोठी एफपीसी अर्थात सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी उभी राहू शकली.

- ‘एफपीसी’ संकल्पनेमागे महाराष्ट्र

राज्यात नाबार्ड, कृषी विभाग, एमएसीपी अशा विविध यंत्रणांकडून पाच हजारांहून अधिक एफपीसी उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक कंपन्यांनी अतिशय चमकदार कामगिरी केली आहे. काही कंपन्यांनी स्वतःचा ‘महाएफपीसी’ नावाचा महासंघही स्थापन केला. ‘महाएफपीसी’ने शेतीमाल बाजारात अतिशय नेत्रदीपक कामगिरी केली; तर दुसऱ्या बाजूने सह्याद्री ‘एफपीसी’ने जगाच्या बाजारपेठा पादाक्रांत केल्या. त्यामुळेच केंद्र सरकारला देशभर शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) तयार करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. केंद्राने आता २०२८ पर्यंत १० हजार ‘एफपीसी’ तयार करण्यासाठी पावणेसात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. या संकल्पनेमागे महाराष्ट्रातील ‘एफपीसीं’ची चळवळ कारणीभूत आहे. दुसरीकडे कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या, कसलेच भरीव कार्य नसलेल्या, तसेच केवळ अनुदानावर डोळा ठेवून पुढाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या ‘एफपीसीं’ची संख्याही मोठी आहे.

- ‘एफपीसीं’ची चौफेर घोडदौड

राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे छोटेमोठे उद्योग विचारात घेता आता एकूण वार्षिक उलाढाल काही हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. एकट्या ‘महाएफपीसी’च्या ७८० शेतकरी कंपन्यांमधील अडीच लाख शेतकऱ्यांनी तीन हजार कोटींची उलाढाल गेल्या चार हंगामात केली आहे. ‘सह्याद्री’च्या आठ हजार शेतकऱ्यांनी २४ हजार एकरमध्ये सामूहिक शेतीतून गेल्या हंगामात सव्वा लाख टन फलोत्पादन घेतले आहे. एफपीसी आता केवळ उत्पादनापुरत्या मर्यादित राहिल्या नसून चौफेर घौडदौड करीत आहेत. त्या आता पॅकिंग, ग्रेडिंग, ब्रॅंडिंग, प्रक्रिया, विपणन, निर्यात आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये उतरल्या आहेत. याशिवाय स्वतः उत्पादित केलेल्या मालाची ‘एमआरपी’देखील ठरवू लागल्या आहेत.

- पालक यंत्रणाच नाही

कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘राज्यात एफपीसी चळवळीने आता मूळ धरलेले असले तरी समस्या आणि संभ्रम मिटलेला नाही. कारण या कंपन्यांनी नेमके काय व कसे करावे, त्यांचे पुढील ५-१० वर्षांचे उद्दिष्ट काय असेल, त्यातील धोरणात्मक व कायदेशीर अडचणी कोण सोडविणार, याविषयी राज्य किंवा केंद्राकडे काहीच उत्तर नाही. सध्या नाबार्ड, कृषी विभाग, स्मार्ट, पोकरा, महाएफपीसी अशा विविध संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली तुटक स्वरूपात एफपीसींची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे केवळ एफपीसींची स्थापना करणे आणि त्यांना विविध योजनांमध्ये प्राधान्य देणे यापुरतेच काम सुरू आहे. एफपीसींच्या समस्या मांडणारी, त्यांना आधार व दिशा देणारी पालक यंत्रणाच अस्तित्वात नाही.’’

एफपीसींना नेमके काय हवेय?

१. गोदाम तारणावर अत्यल्प व्याजाने कर्ज

२. ‘अमूल’सारखा एफपीसींचा महासंघ

३. खासगी बाजाराद्वारे भांडवल उभारणीची मुभा

४. प्रगत मनुष्यबळ, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या प्रणाली

५. राज्य व केंद्राचे स्वतंत्र धोरण

६. ‘एफपीसीं’साठी मनुष्यबळ तयार करणारे अभ्यासक्रम

७. कोअर बॅंकिंगसारखे ‘एफपीसीं’चेही डिजिटलायझेशन

८. ‘एफपीसीं’साठी राज्यात व केंद्रात कायमस्वरूपी पालक यंत्रणा