Pune News पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेली ई-मान्यता प्रणाली राज्यस्तरावरील एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन (Integrated School Management) प्रणाली सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. अशी प्रणाली विकसित करताना सर्व प्रकारच्या सुविधा एकाच ठिकाणी आणणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केले.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या ई-मान्यता प्रणालीचे उद्‌घाटन दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे श्री. केसरकर यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. ३१) करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, योजना संचालक महेश पालकर, मुख्याध्यापक संघाचे महेंद्र गणपुले, गणेश घोरपडे, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड आदी उपस्थित होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, की शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. शाळांना विविध मान्यता देताना गैरप्रकार होऊ नये यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून ती अधिक सुटसुटीत करावी लागेल आणि त्यासाठी यंत्रणेला चांगले प्रशिक्षण द्यावे लागेल. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संचमान्यता प्रणालीतील अडचणींचा आढावा घ्यावा.

राज्यस्तरावर सुरू करण्यात येणारी एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली राबविताना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सुविधा येणे गरजेचे आहे. पुण्यासारख्या प्रगत जिल्ह्याने अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आरटीई २५ टक्के कोट्यांतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नववी व दहावीच्या शिक्षण पुढे चालू राहावेत यासाठी सुविधा देण्याची बाब विचाराधीन आहे.

नवे ॲप विकसित करताना अनेक ठिकाणी ऑफलाइनचा आग्रह का धरण्यात येतो त्याची कारणे शोधून त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा निर्माण करताना विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचाही विचार करावा आणि नव्या क्षेत्राविषयीची कौशल्ये शिकविण्याचा प्रयत्न करावा.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की शिक्षणाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्याचे हीत हे शिक्षण विभागाच्या प्राधान्याचे विषय आहे. शिक्षण विभागात पारदर्शकता आणि बिनचूक कामकाज हे मोठे आव्हान आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी डिजिटायझेशन गरजेचे आहे.

यामुळे नागरिकांनाही माहिती मिळते आणि चूका टाळता येतात. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यातील टप्पे कमी करण्याचाही विचार करण्यात येईल. एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणालीसाठी प्रायोगिक स्तरावर पुणे जिल्हा परिषदेने तयार केलेली ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल, त्यातील त्रुटी दूर करून राज्यस्तरावरील सॉफ्टवेअर तयार करता येईल.