जव्हार : जव्हारसारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागात पीक विमा (Crop Insurance) मिळवण्यासाठी ई-पीक (E- Peak)पाहणी अहवाल आवश्यक असतो. यासाठी माहिती अपलोड करण्यासाठी अँड्रॉईड मोबाईल व इंटरनेटची आवश्यकता असते. मात्र डोंगराळ भागात रेंज नसल्याने इंटरनेट सेवा बाधित असते. त्यामुळे तहसील कार्यालयातून काही ठिकाणच्या ई-पीक पाहणी नोंदी या ऑफलाईन कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

येथील नागरिकांचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन म्हणजे शेती. खरीप हंगामातील चार महिने शेतीमध्ये काबाडकष्ट करून त्यातून आलेल्या उत्पन्नातून वर्षभर घर चालवावे लागते. येथील शेतकरी पिढीजात शेती व्यवसाय करीत आहे.

शासनाने ई-पीक पाहणी थेट शेतकऱ्यांनीच करावी, असे परिपत्रक काढल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती साथ देत नाही, तर दुसरीकडे शासनाच्या शेतीविषयक परिपत्रकामुळे डोकेदुखी वाढली आहे. तालुक्याच्या दुर्गम भागामध्ये नेटवर्कचा अभाव आहे.

परिणामी ई-पीक पाहणी करणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड ठरत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी ई-पीक नोंदींपासून वंचित राहत आहेत. तसेच गोरगरीब शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नसल्याने पिकांची नोंद करायची कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पिकांची नोंद करणे नेटवर्कशिवाय अवघड आहे. जरी नेटवर्क उपलब्ध असले तरी अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन पीक पेरा कमी दाखवत आहे. अशातच धान विक्रीसाठी आवश्यक सात-बारावर शेतीची नोंद कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर शासनाच्या परिपत्रकानुसार धान विक्रीपासूनसुद्धा वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे सात-बारा नोंद ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.