बाळासाहेब पाटील

Mumbai : राज्यातील १९४ तालुक्यांमध्ये चार ते पाच आठवड्यांपासून पाऊस नसल्याने तेथे दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे. मात्र अजूनही दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याची स्थिती आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ठरविण्यात आलेला पहिला निर्देशांक १९४ तालुक्यांना लागू होत असला, तरी दुसरा निर्देशांक शास्त्रीय निकषांवर आधारलेला आहे. तो निर्देशांक ३० सप्टेंबरनंतर लागू होतो. त्यानंतर ऑक्टोबरअखेर जेथे अवर्षणामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेथे दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

यंदा राज्यात ३५५ तालुक्यांपैकी १९५ तालुके अवर्षणग्रस्त आहेत. तरीही शासनाला अजून सप्टेंबर महिन्यात पडणाऱ्या पावसाची अपेक्षा आहे. सध्या या तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असली तरी वर्तविलेल्या अंदाजानुसार सप्टेंबर मध्यावर पडणाऱ्या पावसामुळे परिस्थिती बदलेल, असा विश्‍वास शासनाला वाटत आहे. मात्र केवळ १९३ तालुक्यांत १०० टक्के पाऊस झाला आहे.

उर्वरित ठिकाणी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाले आहे. १९४ तालुक्यांत चार आठवड्यांहून अधिक काळाचा पावसाचा खंड आहे. त्यामुळे या ठिकाणी दुष्काळस्थिती आहे. १६ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात ९२० मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. मात्र प्रत्यक्षात ७८७. ६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा खूपच पाऊस कमी आहे. शिवाय असमान पाऊस पडल्याने उत्पादकतेत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळाचे निर्देशांक

शास्त्रीय निकषांप्रमाणे सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक, सामान्य फरक आर्द्रता निर्देशांक, वनस्पती स्थिती निर्देशांक काढण्यात आल्यानंतर त्यानुसार पिकांची वर्गवारी केली जाईल. त्यानंतर लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार केला जाईल.

ऑगस्टअखेर राज्यात खरीप हंगामात होणारे सरासरी पेरणी क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र ३३. ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर तेथे दुष्काळ समजला जाईल. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी मातीतील आर्द्रतेचा उपयोग करता येतो.

त्यानुसार ‘महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर,’ नवी दिल्लीच्या संकेतस्थळावर आर्द्रता निर्देशांक अपडेट केलेला असतो. त्यानुसार जुलै ते फेब्रुवारीपर्यंतचे निर्देशांक तपासून मूल्य काढले जाईल.

त्यानंतर दुष्काळाची वर्गवारी केली जाईल. यामध्ये निर्देशांक ५१ ते ७५ सौम्य दुष्काळ, २६ ते ५० मध्यम दुष्काळ, ० ते २५ असेल तर गंभीर दुष्काळ मानला जातो. याशिवाय भूजलपातळीही तपासली जाते. यानंतर दुष्काळाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळाचे सर्वेक्षण

अवर्षणग्रस्त तालुके निश्‍चित करून त्यांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण ३० सप्टेंबरनंतर होईल. या आधी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी महसूल विभागाची आणेवारी, पैसेवारी किंवा ग्रीडवारी या पद्धती तसेच नजर पाहणी, पीक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षानंतर होत होती. मात्र केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २००९’मध्ये सुधारणा करून नवीन संहिता प्रकाशित केली आहे.

त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१७ पासून सुरू केली आहे. त्यानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यास शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. सध्या १९४ तालुक्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने तेथे दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू झाला आहे.

३० सप्टेंबरनंतर अन्य तालुक्यांतील पर्जन्यमानाची परिस्थिती पाहून पहिला ट्रिगर लागू झाल्यानंतर प्रशासन या तालुक्याची प्रत्यक्ष पाहणी करेल. या पाहणीत दुष्काळ जाहीर करण्याच्या अन्य ‘ट्रिगर’च्या कसोटीवर ही गावे किती उतरतात हे पाहिले जाईल.