Mumbai News : बनावट खते आणि बोगस बियाणे विक्रीविरोधात कारवाई करण्यासाठी आणण्यात येणाऱ्या कायद्याचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून राज्याच्या महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) यांच्याकडून हा मसुदा अंतिम करण्यात येणार आहे.

कायद्यात कुठल्याही पळवाटा निघू नयेत यासाठी काटेकोर तपासणी केली जात असून, त्यासाठी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही चर्चा झाली.

राज्यात सध्या बनावट खते आणि बोगस बियाण्यांबाबत अस्तित्वात असलेला कायदा १९६६ चा आहे. यातील तरतुदी अतिशय कमकुवत असल्याने बोगस बियाणे आणि बनावट खत विक्रेत्यांविरोधात किंवा कंपन्यांविरोधात तकलादू कारवाई केली जाते. त्यामुळे पुन्हा त्यांचा सुळसुळाट वाढतो.

मध्यंतरी तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पीएने नियमबाह्य पथक तयार करून टाकलेले छापे वादग्रस्त ठरल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला. सध्या कृषी विभागाने एक व्हॉट्‍सॲप क्रमांक प्रसिद्ध केला असून, त्याद्वारे तक्रार करण्याची मुभा आहे. त्यावर तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. त्यामुळे या कायद्याची अपरिहार्यता लक्षात येत आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच अधिवेशनात बनावट खते आणि बोगस बियाणे विक्रीविरोधातील कायदा आणणार असे, जाहीर आश्‍वासन दिले होते.

त्यानंतर एका प्रश्‍नाच्या उत्तरादरम्यान कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही या कायद्याच्या मसुद्यावर काम सुरू असून, हे विधेयक याच अधिवेशनात आणले जाहीर असे सांगितले. तसेच कृषी सेवा केंद्रांऐवजी आता थेट उत्पादक कंपन्यांच्या मालकांवरच गुन्हा दाखल करण्याची तयारी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जबाबदारी कोणाची?

बनावट खते आणि बोगस बियाण्यांवरील कारवाईचे अधिकार कोणाला याची स्पष्टता या कायद्यातून होईल. कृषी विभागाने छापे टाकायचे की पोलिस प्रशासनाने, कारवाईचे अधिकार गृह विभागाला की महसूल विभागाला याबाबत सध्या स्पष्टता नाही.

तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई कशी आणि कोणत्या बाबींत करायची याबाबतही अनेक बाबींवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यामुळे अनेक बाजूंचा विचार करून हा कायदा आणला जाईल. त्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी राज्य सरकार चर्चा करत आहे. कायद्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी राज्य सरकार खबरदारी घेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.