ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Onion Subsidy Update : पुणे ः कांदा अनुदानासाठी अडचणीची ठरणारी लेट खरीप (लाल कांदा) (Late Kharif Onion) नोंदीची आग्रह धरू नये, असे आदेश पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधकांद्वारे बाजार समित्यांना दिले आहेत.

या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तर अनुदानासाठीच्या विविध क्लिष्ट अटींमुळे ‘भिक नको पण कुत्रा आवर’ अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली होती.

कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र यासाठी लेट खरीप (लाल कांदा) ही अट शेतकऱ्यांना अडचणीची ठरत होती.

अनेक सातबारा उताऱ्यांवर रब्बी कांद्याच्या पीकपेऱ्याची नोंद असल्याने बहुतांश अर्ज अपात्र ठरत आहेत. यामुळे या बाबत राज्य सरकारने यामध्ये बदल करण्यात यावेत, असे पत्र पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पणन विभागाला पाठविले आहे.

पुणे बाजार समितीमध्ये १ फेब्रुवारी २०२३ ते २१ मार्च २०२३ अखेर कांदा विक्री केलेल्या १२ हजार ७४३ अर्ज अनुदानासाठी दाखल करण्यात आले होते. या दाखल झालेल्या अर्जासोबत असलेल्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पीकपाहणीची नोंद रब्बी हंगामातील आहे.

या नोंदीमुळे ६० टक्के अर्ज बाद झाल्याचे समोर आले आहे. राज्यात कांद्याची लागवड ही खरीप हंगामात जून ते ऑक्टोबर या दरम्यान, तर रब्बी कांद्याची लागवड ही नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान होत असते. आणि उन्हाळी हंगामाची लागवड ही जानेवारी ते जूनदरम्यान होत असते. तर रब्बी हंगामात १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान लागवड केलेल्या कांद्याचे उत्पादन विक्रीसाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च दरम्यान बाजार समितीमध्ये आणले गेले होते.

यामुळे अनुदानास पात्र करण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये रब्बी हंगामाची नोंद असलेला कांदा विक्री झाला. तर शासन निर्णयामध्ये लेट खरिपाची अट असल्याने रब्बी हंगामातील कांदा अनुदानास अपात्र ठरत असल्याने बाजार समितीमध्ये दाखल झालेले ६० टक्के प्रस्ताव अपात्र ठरत आहेत.

पत्राची घेतली सहसचिवांनी दखल
६० टक्के प्रस्ताव अपात्र ठरत असल्याबाबत शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा, असे पत्र बाजार समितीचे सचिव आर. एस. धोंडकर यांनी पणन संचालक आणि पणन सहसचिवांना पाठविले आहे.

या पत्राची दखल घेत पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी शासनासोबत पत्रव्यवहार केला. याची तत्काळ दखल घेत पणन विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी खरेदीपट्टीमध्ये लाल कांद्याच्या नोंदीचा आग्रह धरू नये, असे आदेश दिले आहेत.