सोलापूर ः कुमठे येथील श्री सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याने (Siddheshwar Cooperative Sugar Mill) पर्यावरण विभागाची (Environment Department) कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे कारखान्याचे विस्तारीकरण (Sugar Mill Expansion) केले. त्यामुळे पर्यावरण संमतीशिवाय कारखान्याच्या गाळपास संबंधित यंत्रणांनी परवानगी देऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal) दिले आहेत. तसेच या संबंधीची पुढील सुनावणी येत्या २८ नोव्हेंबरला होईल. या आदेशामुळे मात्र कारखान्याचा गाळप हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याचे गाळप सध्या सुरू झाले आहे. पण पर्यावरण अनुकूलता प्रमाणपत्र न घेताच कारखान्याने गाळपक्षमतेचा विस्तार केला. या बाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर सोमवारी (ता.२१) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती डी. के. सिंग आणि डॉ. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संजय थोबडे यांनी या संबंधीचा अर्ज न्यायाधिकरणाकडे केला होता. त्यांच्यावतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली.

कारखाना सतत वेगवेगळ्या न्यायालयात जातो. सतत स्थगिती घेतो आणि परवानगी नसताना वाढीव गाळप करतो. कारखान्याची गाळपक्षमता २ हजार ५०० टन आहे. पण ती वाढवून ७ हजार ५०० टनापर्यंत करण्यात आली आहे.

पण यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी घेतलेली नाही, असे न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. या सुनावणीवेळी प्रदूषण मंडळाचे अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनीही कारखान्याने पर्यावरण मंत्रालयाची संमती घेतली नसल्याचे सांगितले.

पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला

दरम्यान, कारखान्याने गाळप हंगाम बंद झाल्यास शेतकरी सभासदांचे नुकसान होईल, याकडे लक्ष वेधले. पण न्यायाधिकरणाने ते फक्त ऐकून घेतले. आता राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात समितीपुढे पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होईल. थोबडे यांच्या वतीने अॅड. सरोदे, अॅड. तृणाल टोणपे यांनी तर कारखान्याच्या वतीने अॅड. श्रीराम कुलकर्णी, अॅड. विलास जाधव, अॅड. वनिता चौधरी यांनी काम पाहिले.