Pik Vima : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा कंपन्यांनी अग्रीम भरपाई नाकारली, अशी चर्चा आहे. तसेच काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्यातील गैरव्यवहारही पुढे येत आहेत. यासोबतच सरकारने कंपन्यांना विमा हप्ता दिला नाही म्हणूनच अग्रीम भरपाई मिळण्यास उशीर होत आहे, अशाही बातम्या येत आहेत. यामुळे सध्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

पीक विमा कंपन्यांनी अग्रीम भरपाई नाकारली का? याबाबत आम्ही कृषी आयुक्तालयाकडे माहिती मागितली. कृषी आयुक्तालयाने सांगितलं की आतापर्यंत राज्यात विमा कंपन्यांनी अग्रीम भरपाई नाकारली नाही. म्हणजेच एकाही जिल्ह्यात असं घडलेलं नाही. पण काही ठिकाणी कोणत्या पिकांना अग्रीम द्यायचा यावरून मतभेद आहेत.

आता तुम्हाला माहित आहे, की जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यात पिकनिहाय अग्रीम भरपाईचे आदेश काढले. पण काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी काही पिकांसाठी अग्रीम भरपाई देण्यावर आक्षेप घेतला आहे. पण सरसकट अग्रीम नाकारल्याची अधिकृत घटना कोणत्याही जिल्ह्यात घडली नाही, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आता दुसरी एक चर्चा आहे, ती म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्राने पीक विमा कंपन्यांना पहिला हप्ता दिला नाही म्हणूनच अग्रीम भरपाईला उशीर होत आहे. याविषयी कृषी आयुक्तालयाने सांगितले की, राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा ७५० कोटींचा पहिला हप्ता कंपन्यांना दिला आहे. फक्त शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा हप्ता बाकी आहे.

राज्य सरकारने यंदा शेतकऱ्यांकडून केवळ एक रुपया घेतला आणि बाकीचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा हप्ता भरण्याचीही प्रक्रिया सुरु आहे. ही प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण होईल. तर केंद्र सरकार त्यांचा हप्ता थेट कंपन्यांना देत असते.

यंदा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा राबवली. पण याचा गैरफायदा काही मोजके लोक घेत आहेत. राज्यात काही ठिकाणी जास्त क्षेत्रावर विमा काढणे, पडीक जमिन वहिती दाखवून विमा काढल्याचे प्रकार घडले आहेत. कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात मात्र विमा रॅकेटच काम करत असल्याची चर्चा आहे. बीड जिल्ह्यात बीड शहरात एमआयडीसीच्या ४६७ एकरवर शेत दाखवून विमा काढण्यात आला.

यात १८० जणांचा समावेश होता. आंबाजोगाई तालुक्यातील तिघांनी तब्बल २ हजार ७९२ एकर बिगरशेत जमिनिवर पीकविमा काढला होता. आष्टी तालुक्यातही एकानेच ९८८ एकरचा विमा काढल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तसेच शेती नसतानाही विमा काढल्याचा प्रताप बीड जिल्ह्यातच पाहायला मिळाला. यासोबतच राज्याच्या इतरही भागात पीकविमा गैरव्यवहाराच्या बातम्या पुढे येत आहेत.

याबाबत कृषी आयुक्तालयाकडे चौकशी केली असताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत जवळपास २५ हजार हेक्टरवर बोगस पीकविमा भरल्याची प्राथमिक माहिती आहे. याबाबत पडताळणी आणि तपासणी विमा कंपन्या आणि कृषी विभागाने सुरु करण्यात आली आहे. लवकरच याबाबतची सविस्तर माहिती पुढे येईल. पण असा गैरप्रकार करणारे थोडे लोक आहेत. या लोकांमुळे इतर शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे, असेही कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.