इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ राईस रिसर्च (IIRR) (Indian Intitute Of Rice Research) च्या शास्त्रज्ञांनी भाताच्या काही नव्या जाती (Paddy Verities) विकसित केल्या आहेत. या प्रजातींना 30 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी फॉस्फरसची (phosphorous Requirement) आवश्यकता असते. ही गोष्ट खरं तर देशासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. कारण भारतात खतांची मागणी (Fertilizer Demand) वाढतेच आहे. ही मागणी पूर्ण करण्याचं आव्हान सरकारसमोर असताना या भाताच्या प्रजातीला कमी प्रमाणत खतांची गरज असणारे.

या विकसित केलेल्या प्रजातींची चाचणी संस्थेच्या राजेंद्रनगर ट्रायल फील्डवर झाली असून तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही शेतकऱ्यांना या प्रजातींची बियाणं पेरणीसाठी देण्यात आली आहेत. आयसीएआर-आयआरआरआय मधील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ अनंथा एमएस यांनी बिझनेसलाइनशी बोलताना सांगितलं की, संस्थेच्या राजेंद्रनगर येथील ट्रायल फील्डवर कमी फॉस्फरस असलेल्या एका लहानशा प्लॉटवर या तांदळाच्या प्रजातीची पेरणी करण्यात आली होती. कमी स्फुरदयुक्त जमिनीत सुद्धा तग धरू शकतील अशा चार वाणांची निर्मिती संस्थेने केली आहे.

पूर्वेत्तर राज्यांसाठी चांगला पर्याय

बीपीटी जातीच्या भाताची पेरणी केली जाते अशा राज्यांकडे संस्थेने आपलं लक्ष वळवलं आहे. कर्नाटकातील बल्लारी, कुश्तगी आणि रायचूर जिल्ह्यातील सुमारे 20 शेतकऱ्यांना या विकसित वाणांचं बियाणं ट्रायलसाठी पाठवून दिलं आहे. तर तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील 10 शेतकर्‍यांना या बियाणांचं वितरण करण्यात आल्याचं अनंथा एमएस यांनी सांगितलं. कमी फॉस्फरस असलेल्या जमिनीत तग धरेल अशा पद्धतीने विकसित केलेली देशातील पहिलं तांदळाचं वाण म्हणजे डीआरआर धान 60. सुधारित सांबा मसुरी वाण जास्त उत्पादन देणार आहे तसेच जिवाणूजन्य रोगप्रतिकारक आहे.

हे वाण 125-130 दिवसांच्या कालावधीत परिपक्व होतं, आणि प्रति हेक्टर 5.19 टन उत्पादन होतं. पण यासाठी प्रति हेक्टर 60 किलो फॉस्फरची आवश्यकता असते. पूर्व भारतातील शेतकऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, असं आयआरआरआय शास्त्रज्ञांना वाटतं. त्याचप्रमाणे तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि ओडिशा यांसारख्या इतर तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये याची लागवड करता येऊ शकते.

डीआरआर धान 66, डीआरआर धान 65, आणि डब्लूजीएल-1487 या विकसित करण्यात आलेल्या तांदळाच्या इतर जाती आहेत. यातही जवळपास समान फायदे आहेत. डब्लूजीएल-1487 हे तांदळाचं वाण प्रा. जयशंकर तेलंगणा राज्य कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलं आहे. वरिष्ठ शास्त्रज्ञ सतेंद्र कुमार मंगरूथिया म्हणाले की, 'या चारही वाणांमध्ये भात लागवडीखालील 3-4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व्यापण्याची क्षमता आहे."

मुख्य घटक

तांदळाच्या वाढीसाठी ज्या मुख्य मॅक्रोन्यूट्रिएंटची गरज असते तो म्हणजे फॉस्फरस. हे फॉस्फरस तांदळाच्या पेशींमध्ये ऊर्जा साठवून पुढे ती हस्तांतरण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतं. मुळांच्या विकासाला गती देण्याबरोबरच, नायट्रोजन शोषून घेण्यास मदत करतं. आणि त्यामुळे भात पिकाचं उत्पादन जास्त होतं. भारतातील तांदूळ उत्पादक भागातील बहुतांश मातीत फॉस्फरसची कमतरता आहे. खत म्हणून वापरण्यात येणारं बहुतेक फॉस्फरस पाण्यात विरघळून जातं, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकाला वारंवार खत द्यावं लागतं.

खर्चिक प्रकरण

भारताला खतांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. फॉस्फरस-आधारित खते शेतकऱ्यांना परवडणारी बनवण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात सबसिडी द्यावी लागते. जमिनीतील पोषक तत्वे भरून काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी खतांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. स्फुरदयुक्त खतं आयात केली जातात.

रसायनाची मर्यादित उपलब्धता देखील चिंतेचे कारण आहे. 2020-21 मध्ये, देशाने 75 लाख टन फॉस्फेटिक खतांची (डीएपी आणि एनपीके) आयात केली. आणि एकूण खत आयातीपैकी जवळपास एक तृतीयांश आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, केंद्राने डीएपीसह फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खतांसाठी 60,939 कोटी अनुदान दिलं आहे.

आयआयआरआरचे संचालक आर एम सुंदरम म्हणाले, "संलग्न खर्च आणि संसाधनाची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता, खतांचा वापर कमी करणार्‍या जाती विकसित करणं आणि वनस्पतींद्वारे फॉस्फरसचा वापर वाढवणं हा योग्य दृष्टीकोन असेल." या भाताच्या जाती पारंपरिक प्रजनन तंत्राचा वापर करून विकसित केल्या असल्याने शेतकऱ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त कृषीविषयक सूचना दिल्या गेलेल्या नाहीत, असंही ते म्हणाले.