Nashik News : शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील कांदा पिकाची नोंद गृहीत न धरता गठित समितीने सादर केलेला अहवाल गृहीत धरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करून तत्काळ वर्ग करा, अशी मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी सरकारकडे केली आहे.

शासनातर्फे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल इतके अनुदान जाहीर केलेले आहे. अनुदान देताना ७/१२ उताऱ्यावर कांद्याची नोंद असावी, अशी अट टाकण्यात आली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाची नोंद नसल्याने अनुदानांपासून वंचित राहावे लागते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

लोकप्रतिनिधींनी ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर शासनाने शिथिलता आणून गावस्तरावर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करून अहवाल तयार करून शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १७,५४२ मागणी अर्ज प्राप्त झाले असून, ही मागणी अनुदानाचे अर्जाचे तालुका लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था यांच्यामार्फत छाननी करण्यात येत आहे.

या छाननीमध्ये साधारणत: ३० टक्के अर्ज पात्र, तर ७० टक्के अर्ज अपात्र ठरत आहे. ७० टक्के अपात्र अर्जामध्ये खरीप, लेट खरीप, रब्बी अशी कांद्याची नोंद नसल्याने ते अपात्र ठरत आहे.

प्रत्यक्षात हा ई-पीकपाहणी यंत्रणेचा दोष असून, त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसणार असल्याने बहुतांश कांदा पिकाच्या ई-पीकपाहणी नोंदी गृहीत न धरता त्या हस्तलिखित घेण्यात याव्यात व समितीच्या अहवालानुसार अनुदान मंजूर करून तत्काळ वर्ग करावे, अशी मागणी आमदार बनकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.