नाशिक : कांदा दरातील (Onion Rate) घसरण कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना (Onion Export Promotion Scheme) लागू करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे आपले वजन खर्ची घालावे. जोपर्यंत भावातील घसरण थांबत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्विंटलला किमान ५०० रुपये अनुदान (Subsidy For Onion) द्यावे, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Sjunde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे केली.

पत्रानुसार, सद्यःस्थितीत रब्बी उन्हाळ कांद्याची विक्री सर्वसाधारण सरासरी ८०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे होत आहे. कांदा साठवणुकीला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. साठवलेल्या कांद्यामध्ये जास्त घट होते. ज्या वेळी कांद्याची काढणी केली, त्या वेळी प्रतिक्विंटल १२०० ते १५०० रुपये दर होता.

मात्र आता साठवणुकीचा खर्च जाऊन आणि मालात घट होऊनही फक्त ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत, असे पत्रात नमूद आहे.

‘क्विंटलला ५०० रुपये अनुदान द्या’

कांदा दरात घसरण सुरू असल्याने केंद्र शासनाच्या धोरणांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. दरातील घसरण थांबविण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्यासह काही उपाययोजना करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्विंटलला किमान ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.

कांदा निर्यातीबाबतच्या मागण्या :

- केंद्र शासनाने १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करावी.

- बांगलादेशला रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा पद्धत संपुष्टात आणावी.

- बांग्लादेशसाठी येथील निर्यातदारांना किसान रेल किंवा ‘बीसीएन’च्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा.

- कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान द्यावे

- कांदा निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरित कंटेनर उपलब्ध व्हावेत.