Mumbai News : शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर उर्जीकरण मिशन मोडवर करण्याच्या दृष्टीने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन’अंतर्गत दिवसा अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा अभियानाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

हे अभियान यशस्वी झाल्यास शेतीला नेमकी किती वीज लागते याचे मोजमाप होण्यास मदत होणार आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर वेगवेगळ्या समित्याही नेमण्यात आल्या आहेत.

या अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, राज्यात २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक, कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा करता यावा यासाठी सात हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ या योजनेची नोडल एजन्सी असून या योजनेची अंमलबजावणी शासनातर्फे नेमण्यात येणाऱ्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे, तोवर या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महावितरणवर असेल.

भविष्यात कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन केल्यानंतर त्यामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

या अभियानांतर्गत शासकीय पडीक जमिनी, शासकीय जमिनी, निमशासकीय जमिनी, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे अतिरिक्त असणारी जमीन, धरणांचे जलाशय, खासगी जमिनी अग्रक्रमाने सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.

या जमिनी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. महावितरणने उपकेंद्रांची माहिती आणि आवश्यक जमिनीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर ४५ दिवसांत जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तेथे खासगी जमिनीच्या उपलब्धतेसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क व जमाबंदी आयुक्तांच्या महाभूलेख पोर्टलवरून वीज उपकेंद्रासाठी पाच किलोमीटरपर्यंत परिघातील खासगी जमीन मालकांची यादी तयार करून त्यांची जमीन भाडेतत्वावर किंवा अन्य मार्गाने महावितरण कंपनीला किंवा विकासकाला उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

इच्छुक शेतकऱ्यांची यादी नोडल एजन्सी किंवा महावितरण कंपनीला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. पीक कर्जाचा बोजा असलेल्या जमिनीही प्रकल्पासाठी विचारात घेण्यात येणार आहेत.

तसेच अधिगृहीत करण्यात येणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही. या जमिनींच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.

प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.

या समितीत महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि महाऊर्जाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य विद्युत निरीक्षक सदस्य असतील. ऊर्जा विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव असतील.

या अभियानांच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा किंवा बदल करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय शिफारस करणार आहे.

उद्योग, व्यावसायिक ग्राहकांना फायदा

या अभियानामुळे औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक वीज दरात कपात होईल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.

या अभियानांतर्गत सात हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. या अभियानामुळे सहा हजार पूर्णवेळ आणि १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वासही सरकारला वाटत आहे.

शेतीच्या विजेचे अचूक मापन होईल

शेतकऱ्यांना शेतीपंपांसाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीजपुरवठा उपलब्ध होईल, शेतकरी सिंचनासाठी किती विजेचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल.

या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ वर्षांच्या कालावधीकरिता शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.