सांगली ः जिल्ह्यातील बॅंकांना पीककर्ज वितरणासाठी (Crop Loan Distribution) उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. बॅंकांनी उदिष्ट (Crop Loan Target) शंभर टक्के पूर्ण करावे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही. बॅंकांनी कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन करून लोकांपर्यंत पोहोचावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी (Dr. Raja Dayanidhi) यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची आढावा बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी आमदार अनिल बाबर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) क्षेत्रीय प्रबंधक नरेंद्र कोकरे, बँक ऑफ इंडियाचे आंचलित प्रबंधक हेमंत खेर, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक नीलेश चौधरी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक महेश हरणे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, आरबीआयचे योगेश दीक्षित, विविध बँकांचे शाखाधिकारी, महामंडळांचे व्यवस्थापक, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, की जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वित्तीय कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज वाटपाबाबत काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणी कारणांसह जिल्हा अग्रणी बँकेकडे पाठवाव्यात. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महामंडळाकडील कर्ज योजनांबाबतचे अर्ज बँकांनी तातडीने निकाली काढावेत. अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत. विविध महामंडळांच्या योजनांचा आढावा घेऊन संबंधितांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देशित करून त्यांच्याकडील योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करण्याबाबत निर्देशित केले.

आमदार बाबर यांनी, गरजू मुलांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांना जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आवाहन करून ग्रामीण भागात गृहकर्ज देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून कर्ज द्यावे, असे सांगितले. मंगेश सुरवसे यांनी, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत पीककर्जांची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयाबाबत बँकांना सविस्तर माहिती दिली. महेश हरणे यांनी वर्ष २०२२-२३ साठी विभागवार असलेले उद्दिष्ट व जून २०२२ पर्यंत क्षेत्रनिहाय झालेला वित्तीय पुरवठा व बँकनिहाय झालेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती सादर केली. नरेंद्र कोकरे यांनी वित्तीय कर्जपुरवठा याबाबतची माहिती सादर केली.