बुलडाणा ःराज्य सरकारने अतिवृष्टीने शेतीपिकाचे नुकसान (Crop Damage Due To Heavy Rain) झालेल्या वाशीम, बुलडाणा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी १५७ कोटी रुपयांची मदत (Compensation) जाहीर केली आहे. परंतु, यामध्ये शासनाने ऑनलाइन कार्यपद्धतीचा खोडा घातल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास विलंब लागणार असल्याने या कार्यपद्धतीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी विरोध दर्शविला आहे. शेतकरी मदतीपासून वंचित ठेवायचे नसतील तर आधीपासून चालत आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती विभागाच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चेक स्वरूपात रक्कम तातडीने जमा करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तहसीलदारांना निवेदन दिले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर मुंबईत बैठक घेत वाशीम व बुलडाणा जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १५७ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आले. परंतु दुसरीकडे मात्र शासनाने प्रोत्साहनपर लाभ योजनेच्या धर्तीवर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे महाआयटी कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी काढले आहेत.

चिखली तालुक्यातील तलाठ्यांच्या अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने झालेल्या पीक नुकसानीच्या याद्या पैसे टाकण्यासाठी तयार असताना ऑनलाइन कार्यपद्धतीने पैसे खात्यावर टाकण्यासाठी परत शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, मोबाईल नंबर व इंग्रजी भाषेत याद्या तयार करण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी तलाठ्यांना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे आधार कार्डावरील नावामधे स्पेलिंगमध्ये चूक झाल्यास किंवा आधार लिंक नसल्यास ही रक्कम खात्यावर जमा झाली नसल्याचे यापूर्वी पंतप्रधान सन्मान योजनेमधून उघड झाले आहे. तोच प्रकार या नवीन कार्यपद्धतीमुळे भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. या बाबींमुळे शेतकरी अतिवृष्टीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पद्धतीमुळे खात्यावर रक्कम जमा होण्यास विलंबही लागणार आहे.

-विनायक सरनाईक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना