Pradhan Mantri Kisan Samridhi Kendras : भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. पण, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठा गावामध्ये उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दूरवरून खासगी दुकानांतून खते-बियाणांची खरेदी करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चातही वाढ होत असते. यासाठी आगामी काळात गावातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींच्या माध्यमातून खत विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि रसायनमंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्यामध्ये नवी दिल्लीत एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सेवा सोसायटीच्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले.

सहकार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या देशभरातील १ लाखाहून अधिक विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांमधील(PACS)हजार सोसायट्यांमध्येही खताची विक्री केली जात नाही. अशा संस्थांना शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठा पुरवण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

सहकार आणि रासायनिक खते या दोन मंत्रालयांमध्ये झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे या सोसायट्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि कृषी यंत्रसामग्री उपलब्ध होऊ शकेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'सहकार से समृद्धी'चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये विविध कार्यकारी सोसायट्या कर्ज वाटपाव्यतिरिक्त बियाणे, खते आणि कीटकनाशक विक्री, मत्स्यपालन/दुग्धव्यवसाय/कुक्कुटपालन, फार्म मशिनरी/इंप्लिमेंट्स, फुलशेती, मधमाशी पालन यासह २५ मोठ्या विभागांतर्गत व्यवसाय सुरु करून उत्पन्न वाढवू शकतील. त्याचबरोबर खते आणि कीटकनाशके फवारणीसाठी तसेच मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन भाड्याने देऊ शकतील. त्यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

मॅपिंगच्या आधारे, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांना प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. तसेच ज्या सोसायट्या खत विक्रेते म्हणून काम करत नाहीत. अशा सोसायट्यांना टप्प्याटप्प्याने व्यवहार्यतेच्या आधारावर किरकोळ विक्रेते म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम-किसान समृद्धी केंद्र योजना लाँच करताना ६०० आऊटलेट्सचे उद्घाटन केले होते. त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना निविष्ठा आणि कृषी सेवा देण्यासाठी वन-स्टॉप शॉप्स म्हणून काम करतात. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदींनी घोषणा केली होती की, देशभरातील सुमारे ३ लाख २५ लाख खत किरकोळ दुकाने पीएमकेएसकेमध्ये रूपांतरित केली जातील.