- प्रा. सुभाष बागल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाद्यतेलाच्या (Edible Oil) बाबतीत २०३० पर्यंत देशाला आत्मनिर्भर (स्वयंपूर्ण) करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे तदनंतर आयात (Import) पूर्णपणे थांबवण्याची निर्धार व्यक्त केलाय. मोदींच्या या घोषणेला मधल्या काळात खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतीची पार्श्‍वभूमी आहे, हे विसरून चालणार नाही.

सध्याच्या जागतिकीकरणविरोधी लाटेच्या काळात, तसेच आयात-निर्यातीतील वाढती तफावत, रुपयाची डॉलर आदी विदेशी चलनांतील घसरण लक्षात घेता तो निर्धार योग्यच म्हणावा लागेल. परंतु देशांतर्गत स्थिती, सरकारी धोरणे त्याला अनुकूल आहेत का, हा खरा प्रश्‍न आहे. लोकसंख्या, उत्पन्नातील वाढ, वाढते शहरीकरण, उपभोगवादाने घेतलेली उसळी यामुळे खाद्यतेलाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होतेय.

कमी काळात (१९९४-९५ ते २०१४-१५) दर माणशी खाद्यतेलाच्या उपभोगाचे प्रमाण ७.३ कि.ग्रॅ. वरून १८.३ कि.ग्रॅ. वर गेलंय. दरम्यानच्या काळात यात आणखी वाढ झालेली असणार यात शंका नाही. खाद्यतेलाच्या उपभोगात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मागणीच्या प्रमाणात उत्पादनात वाढ होत नसल्याने आयातीवर विसंबून राहणे भाग पडते. जगातील सगळ्यात बडा आयातदार म्हणून भारताने सध्या लौकिक प्रस्थापित केलाय.

एकट्या नोव्हेंबर महिन्यात आयातीत ३४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. खनिज तेलानंतर आयातीत खाद्यतेलाचाच क्रमांक लागतो. त्यामुळे व्यापार तोलातील तूट वाढवण्यात खनिज तेलाइतकाच याही तेलाचा वाटा आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ही तेलबियांचे उत्पादन करणारी देशातील प्रमुख राज्ये मानली जातात. महाराष्ट्र त्यात अव्वल तर मध्य प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर आहे.

खाद्यतेलासाठी मागणी वाढत असली, तरी लागवडीखालील क्षेत्र व उत्पादकतेत मात्र वाढ होताना दिसत नाही. मागील दोन दशकांपासून उत्पादकतेला कुंठित अवस्था प्राप्त झाल्यासारखी स्थिती आहे. २०१५-१६ मध्ये ७९५ कि.ग्रॅ. असणारी दर हेक्टरी उत्पादकता २०१९-२० ला ९२५ कि.ग्रॅ.वर गेलीय, एवढाच काय बदल! सोयाबीन आदी तेलबियांना ऊस, केळी, रबर या पिकांची सरशी होत असल्याने तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्र घटत चाललंय.

सरकारकडून शेतकऱ्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी तेलबियांसाठी हमीभावाची घोषणा केली जाते. परंतु बाजारपेठेत भाव पडल्यानंतर खरेदी केली जात नसल्याने शेतकऱ्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. तेलाच्या आयातीवर आकारल्या जाणाऱ्या कर दराच्या आणि देशांतर्गत उत्पादनाचा पर्यायाने स्वयंपूर्णतेचा जवळचा संबंध असल्याचे अभ्यासातून दिसून आलंय.

कराचा दर अल्प असेल, तर आयात वाढत असल्याने अंतर्गत उत्पादनात वाढ होत नाही. दर अधिक असेल तर आयात महाग झाल्याने अंतर्गत उत्पादन वाढीला चालना मिळून देश स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागतो. अमेरिका, जपानसह सर्वच प्रगत देशांनी आपल्या प्रगतीच्या प्राथमिक अवस्थेत आयातीवर अधिक दराने कर आकारून देशांतर्गत उद्योगांचा स्पर्धेपासून बचाव केला होता.

खाद्यतेलाच्या आयातीवर आकारल्या जाणाऱ्या कराच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. आजवरच्या धोरणांवरून शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहक, व्यापाऱ्याच्या हितालाच त्यात प्राधान्य दिले असल्याचे स्पष्ट होते. काही महिन्यांपूर्वी खाद्यतेलाच्या किमतीवरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर सोयाबीन, सूर्यफूल, पाम तेलावरील आधीच असलेला अल्प दर कमी करून शून्य टक्क्यावर आणण्यात आला.

खाद्यतेलाची आयात आधीच परवानामुक्त (ओजीएल) करण्यात आलेली असल्याने आयात वाढल्याने भावात मोठी घसरण झाली. सोयाबीन तेलाचा दर २०० रुपये (प्रति कि. ग्रॅम) वरून एकदम १६० रुपयांपर्यंत खाली आला. शून्य टक्के कराची सवलत २०२३-२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. याचा अर्थ तोपर्यंतच्या काळात सोयाबीनसह सर्व तेलबियांच्या दरात फारसी वाढ होण्याची शक्यता नाही. दर शेतकऱ्याला परवडणार नसतील तर उत्पादन वाढणार कसे, असा प्रश्‍न पडतो.

२०२३-२४ पर्यंत का तर २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. निवडणुका पार पडेपर्यंत तेलाच्या दरावरून जनतेची नाराजी ओढवू नये याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली असल्याचे दिसते. अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात हाच दर ७० टक्के होता आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही तेलबियांच्या उत्पादनवाढीच्या रूपाने दिसून आले होते. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याशिवाय आजवर कुठल्याही देशाला स्वयंपूर्णता साध्य करता आलेली नाही.

अत्यल्प आयात कर व स्वयंपूर्णता यातील विरोधाभास लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शून्य टक्के कर व निर्बंधमुक्त आयातीतून स्वयंपूर्णतेत नव्हे तर परावलंबनातच वाढ होते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारताच्या बाबतीत सध्या तेच घडतंय. तेलाच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकार केवळ आयात कराचा दर शून्यावर आणून थांबले नाही तर व्यापारी, साठवणूकदार, तेल उत्पादक यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या तेलबिया, तेलाच्या साठवणीची मर्यादा ठरवून देऊन त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली.

याचा परिणाम तेलबियांचे भाव कोसळण्यात झाला. साहजिकच त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. ही मर्यादा ३१ डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. म्हणजे तोपर्यंत दरात वाढ होणार नाही, त्यानंतर दर वाढले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. कारण त्या वेळी शेतकऱ्याकडे विक्रीसाठी सोयाबीन असणार नाही. जीएम बियाण्याबाबतचे सरकारचे धोरण असेच गोंधळलेले आहे. अनेक देशांनी जीएम बियाण्यांच्या वापरातून उत्पादनात वाढ व खर्चात कपात घडवून आणलीय.

आपल्याकडे मात्र अशा बियाण्यांच्या वापराला बंदी आहे. बरेच आढेवेढे घेत, कालहरण केल्यानंतर मोहरीच्या जीएम बियाण्याच्या वापराला परवानगी देण्यात आली. तीही मर्यादित बीजनिर्मितीसाठी आहे. या बाबतची गमतीची गोष्ट अशी आहे, की आपल्याकडे अशा बियाण्यांना बंदी असली तरी ज्या देशांकडून (ब्राझील, अर्जेंटिना, युक्रेन) भारत खाद्यतेलाची आयात करतो अशा देशांमध्ये जीएम बियाण्यांचा सर्रासपणे वापर केला जातो. यात सरकारला काहीच गैर वाटत नाही.

बी. व्ही. मेहता जे सॉलव्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे एकेकाळी कार्यकारी संचालक होते, त्यांनी २०१३ मध्येच खाद्यतेलाच्या वाढत्या आयातीविषयी चिंता व्यक्त करत देश व शेतकऱ्यांसाठी ही बाब घातक असल्याचे म्हटले होते. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. २०१० मध्ये देशाला लागणाऱ्या खाद्यतेलापैकी ४२ टक्के तेलाची आयात केली जात होती, आता हेच प्रमाण ६०-७० टक्क्यांवर गेलंय. देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले नाहीत, तर त्यात आणखी वाढ होऊ शकते.

मोदींच्या निर्धाराप्रमाणे २०३० पर्यंत देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनू शकतो. ती क्षमता निश्‍चितच आपल्याकडील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. सत्तरच्या दशकात अन्नधान्यात देशाला स्वयंपूर्ण बनवून त्यांनी ती दाखवूनही दिलीय. केवळ दर्जेदार बियाणे, सिंचन सोयीत वाढ, खते पुरवल्याने उत्पादन वाढणार नाही तर उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव व खरेदीची हमी देण्याबरोबर आयात तेलांवरील करदरात वाढ करून परवानामुक्त यादीतून त्याला वगळले तरच मोदींचे स्वप्न वास्तवात उतरू शकेल, अन्यथा नाही.
(लेखक शेतीमाल अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

- प्रा. सुभाष बागल
मो. ९४२१६५२५०५