ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केली होती. ते तर झाले नाहीच उलट सध्या बाजारात अत्यंत कमी दराने कापसाचे व्यवहार होत आहे.

याच्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये घट होईल की वाढ, असा प्रश्न शेती प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया (Vijay Javandhiya) यांनी उपस्थित केला असून साखरेच्या धर्तीवर कापसाला अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे.

केंद्र सरकारने यंदा कापसाला ६०८० ते ६३६० असा हमीभाव जाहीर केला आहे. गेल्या हंगामात मात्र हमीभावापेक्षा कितीतरी पट अधिक दर कापसाला मिळाला होता.

बारा हजार रुपये क्विंटलचा दर शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामात मिळाला. यंदा मात्र सुरुवातीपासूनच दर ७५०० रुपयांवर स्थिरावले. हंगामाअखेरीस या दरात गेल्या वर्षीप्रमाणे वाढ होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. त्याच अपेने शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली.

गेल्यावर्षी अमेरिकेच्या बाजारात एक पौंड (अर्धा किलो) रुईचे भाव एक डॉलर सत्तर सेंट झाले होते. एक लाख रुपये प्रतिखंडी (३४० किलो रुई) याप्रमाणे हे दर होते. यावर्षी सुरुवातीलाच अमेरिकन बाजारावर मंदीचे सावट आहे. काही महिन्यांपूर्वी एक पाऊंड रुईचे दर एक डॉलरच्या आसपास होते. म्हणजे ६०००० ते ६२ हजार रुपये प्रतिखंडी असा दर होता.

याच कारणामुळे भारतीय कापूस उत्पादकांना ८००० ते ८५०० प्रतिक्विंटल असा दर मिळत होता.

मात्र उत्पादकांसाठी हा दर समाधानकारक नसल्याने त्यांनी कापसाची साठवणूक केली. आता मात्र कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा त्यासोबतच नव्या हंगामाची तयारी याकरिता पैसा लागणार असल्याने नाईलाजाने शेतकरी कापूस विक्रीसाठी काढत आहेत.

ही परिस्थिती लक्षात घेता बाजारात कापसाचे दर ७५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. दुसरीकडे कापड बाजारात मात्र दर स्थिर आहेत.

कच्चा माल कमी दरात विकला जात असताना पक्क्या मालाच्या दरात कोणतेच चढ-उतार अनुभवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे हा नफा कोठे जात आहे, असा प्रश्नदेखील जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्यांनी कापूस दरात वाढीच्या अपेक्षेने केलेली साठवणूक हे एक प्रकारचे असहकार आंदोलन होते. मात्र त्यानंतरदेखील त्यांची उपेक्षाच सरकारकडून करण्यात आली.

केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे साखरेला निर्यात अनुदान देते त्याच धर्तीवर कापसालादेखील अनुदान देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय कापूसपट्ट्यातील शेतकरी जगणार नाहीत.

भाजपच्या समर्थनातून महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा केली होती. परंतु अशा प्रकारच्या धोरणातून आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात येईल का, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.