मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी १४ फेब्रुवारीपासून घटनापीठापुढे नियमित होणार आहे. मंगळवारी (ता. १०) सुनवाणी सुरू होण्याआधी उद्घव ठाकरे (Udhhav Thackeray) गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी ही सुनवाणी सात सदस्यीय घटनापीठापुढे व्हावी, अशी मागणी केली.

तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढील महिन्यात सुनावणी घेण्याची विनंती केली. घटनापीठातील न्यायमूर्तींनी चर्चा करून १४ फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाची सलग सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगून मंगळवारची सुनावणी पुढे ढकलली.

राज्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकत एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने भाजपने सत्ता स्थापना केली. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या फुटीर १६ आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, गटनेता निवडीचे आव्हान यांसह सात याचिका शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.

या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे; मात्र या घटनापीठापुढे अद्याप सुनावणी झालेली नाही. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी ११ जानेवारी रोजी सुनावणीची तारीख दिली होती. तत्पूर्वी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

ठाकरे गटाने आपल्या बाजूने १५ दिवसांपूर्वी कागदपत्रे सादर केली होती; मात्र शिंदे गटाने सोमवारी सायंकाळी कागदपत्रे सादर केल्याने घटनापीठाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

फेब्रुवारीत ठरणार सरकारचे भवितव्य

घटनापीठापुढे १४ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी होणार असल्याने सरकारचे भवितव्य या सुनावणीवर ठरणार आहे. ठाकरे गटाने मागणी केल्याप्रमाणे सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होणार, की पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे, याबाबतचा निर्णयही त्याच दिवशी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून हे सरकार फेब्रुवारीत पडेल, असे भाकीत वर्तवले जाते, ते खरे ठरणार, की शिंदे गट तरणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.