Mumbai News : खत विक्रेते शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकून फसवणूक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात.

खताची लिंकिंग करणाऱ्या अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी तत्काळ व्हॉट्सॲप क्रमांक सुरू करून तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत दिले.

कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत मुंडे यांनी मंत्रालयात सोमवारी (ता. १७) आढावा घेतला. शेतकऱ्यांनी व्हॉट्सॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनीयता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाऊन त्यांनी तत्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करावी, अशी सूचना मुंडे यांनी यावेळी केली.

कापूस बियाण्यांच्या बाबतीत ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होतात. यासाठी महाराष्ट्रात असलेला महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायदा २००९ व नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात.

हजारो दावे आज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे हा कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असून त्याचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले आहेत.

कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन परवाना प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, असेही मुंडे यांनी सांगितले. बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत ओरिसाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार करण्यात यावे, अशी सूचना केली.

लिंकिंगविरोधात सतर्क रहा

खत विक्रेते लिंकिंग करतात त्यामुळे त्याविरोधात कृषी विभागाने सतर्क राहिले पाहिजे. जे विक्रेते लिंकिंग करताता त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी शेतकऱ्यांना एक मोबाईल क्रमांक द्या. या क्रमांकावरून व्हॉट्सॲपवर तक्रार करण्यासाठी सुविधा सुरू करा. तसेच आलेल्या तक्रारीची पडताळणी करून तथ्य असेल तर त्याविरोधात कडक कारवाई करा, अशा सूचना मुंडे यांनी प्रशासनाला दिल्या.